दुबे व अग्रवाल ने कहा कि अपने मित्र उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किसान विरोधी बिल लाकर किसानों के पेट और पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। दुबे व अग्रवाल ने कहा कि अगर मोदी सरकार वास्तव में किसानों की हितेषी थी तो किसानों की हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नही किया?
*दुबे व अग्रवाल ने कहा कि कुछ पूंजीपतियों व अपने चंद मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा हमला करते हुए निर्णय लिया है कि अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी सरकार की बिना मंजूरी के अपने कर्मचारियों की छंटनी कर सकेगी। देश के 14 करोड से ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने के बाद भी इनका मन नही भरा है उद्योगपतियों को खुश करने के लिए कर्मचारियों व मजदूरों के अधिकारों का गला घोटा जा रहा है*
राष्ट्रीय महासचिव शैलेन्द्र अग्रवाल ने कहा कि अखिल भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान संघर्ष समिति की और से केन्द्र सरकार की किसान व मजदूर विरोधी नीतियों के विरुद्ध “एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम” से पोस्टकार्ड अभियान कोटा से प्रारम्भ कर दिया गया है। अजमेर संभाग में भी यह पोस्टकार्ड अभियान शीघ्र ही प्रारम्भ कर प्रधानमंत्री को हजारों की संख्या में पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे। अग्रवाल ने बताया कि अगले सप्ताह अजमेर संभाग के चारों जिलों अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर व टौंक में अखिल भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष मनोनीत कर कार्यकारिणी का विस्तार किया जायेगा।
