पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार से मांग की है कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर स्पष्ट नीति लागू करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 3 माह की फीस स्थगित करने की घोषणा कर झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश की परन्तु इससे अभिभावकों को कोई राहत नहीं मिल सकी जबकि निजी विद्यालयों द्वारा अभिभावकों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि स्थगित की गई अवधि सहित अब तक की पूरी फीस जमा कराई जाए।
देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार को शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से लेते हुए इस मामले का उचित समाधान निकालना चाहिए। कोरोना महामारी के कारण अभिभावकों के रोजगार प्रभावित हो रहे है तथा बच्चें भी विद्यालयों में अध्ययन के लिए नहीं जा पा रहे है इसके बावजूद भी निजी विद्यालयों द्वारा फीस वसूली का दबाव बनाया जाना बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है। वर्तमान परिस्थितियों में कई अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अपने बच्चों की फीस जमा करवा सके।
देवनानी ने कहा कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस के सम्बंध में हाई कोर्ट के आदेश की पालना भी नहीं करवा पा रही है। कोर्ट के आदेशानुसार मात्र ट्यूशन फीस का 70 प्रतिशत शुल्क स्कूल फीस के रूप में लिया जा सकता है जबकि निजी स्कूल कहीं पर पूरी फीस तो कहीं पर ट्यूशन फीस के साथ अन्य शुल्कों को जोड़कर उसका 70 प्रतिशत वसूल रहे है। कई विद्यालय अभिभावकों पर दबाव बना रहे है कि पूरी फीस जमा नहीं कराने पर बच्चों के बोर्ड के फार्म नहीं भरवाए जाऐंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना व सरकारी निर्देशों की पालना नहीं करने वाले प्रदेश के एक भी विद्यालय के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है जिससे कई निजी विद्यालय बिना किसी डर के अभिभावकों के शोषण पर उतारू है। सरकार को एसे विद्यालयों के विरूद्ध तत्काल सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।
देवनानी ने कहा कि अजमेर के कांग्रेसी नेता निजी विद्यालयों की मनमानी व हाई कोर्ट के आदेशों के विपरित फीस वसूली के मामले को लेकर ज्ञापन, प्रदर्शन कर रहे है जबकि राज्य में उनकी सरकार है। यदि वे इस मामले में वास्तव में अभिभावकों को राहत दिलाना चाहते है तो मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से बात कर स्पष्ट नीति जारी कराकर उसे लागू करवाए।
