केकड़ी 04 जुलाई ,(पवन राठी) राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर मांग की है की
गत 13 मार्च को केकड़ी में संघर्ष समिति का गठन किया जाकर प्रदेश स्तरीय सदस्यों का मनोनयन किया। संघर्ष समिति द्वारा गत 18 मार्च को जयपुर में बैठक कर स्टैट पेरेटी के आधार पर कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 3600, वित्त विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2017 को प्रत्याहरित करने, मंत्रालयिक संघर्ष समिति के सथ 16.08.2013 को हुए समझोते लागू कर का नवीन सृजन करने, शासन सचिवालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों के मत्रालयिक संवर्ग में व्याप्त वेतन असमानता को दूर करने, अन्य विभागों की भांति पंचायत राज के कर्मचारियों के पदौन्नति के पदों का सृजन करने, चयनीत वेतनमान 9-18-27 के स्थान पर 8-16-24-32 करने, मंत्रालयिक निदेशालय का गठन करने सहीत सात सूत्रीय मांगपत्र मुख्य सचिव को सौंपा व 30 अप्रेल तक मांगों का समाधान नहीं होने पर 5 मई से आन्दोलन करने का नोटिस दिया जाकर निवेदन किया गया था परन्तु राज्य सरकार द्वारा 5 माह होने पर भी राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के साथ किसी प्रकार का कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया और ना ही कोई वार्ता की गई और ना ही मागे मानी मानी गई जिससे राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों में आक्रोश है।
अतः 10 जुलाई 2021 को राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेश स्तरीय सदस्यगण की मीटिंग आहूत की गई है जिसमें आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी पत्र में मुख्य सचिव से आशा की गई है कि 10 जुलाई पूर्व से पूर्व राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के साथ संवाद स्थापित कर सकारात्मक निर्णय लेकर मंत्रालयिक संवर्ग से टकराव स्थिति उत्पन्न नहीं करेंगे। संघर्ष समिति के प्रदेश प्रवक्ता शम्भूसिंह राठौड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गत 23 जून को सरकार ने आदेश जारी कर गैर तकनीकी पदों की भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा (केट) का सेड्यल जारी किया जिसमें मंत्रालयिक कर्मचारियों के समान वेतनमान वाले अन्य संवर्ग की भर्ती को सेड्यूल प्रथम ग्रेजुएट ग्रुप में व मंत्रालयिक कर्मचारियों की भर्ती को सेड्यूल द्वितीय सीनीयर सैकण्डरी ग्रुप में रखा जिससे मंत्रालयिक कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश पैदा है।
