राजस्थान में बिजली की दरों को उचित स्तर तक नीचे लाने। गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को मूल जरूरत की बिजली फ्री देने। बिजली महकमे में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑडिट रिपोर्ट का पुनरीक्षण करके सामाजिक अंकेक्षण की अनुमति देने के संदर्भ में आज दिनांक 7 जुलाई 2021 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया ।
जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने समय समय पर पहले भी आग्रह किया कि कोरोना लोकडाउन अवधि के बिजली बिल माफ कर दिए जाने चाहिए। और इसके चलते आम आदमी पार्टी पिछले 3 हफ्ते से ‘ आप चली बाजार’ नामक एक हस्ताक्षर अभियान चला रही है हमारी यह भी पुरजोर मांग रही है कि 200 यूनिट तक बिजली दिल्ली सरकार की तर्ज पर फ्री दी जानी चाहिए। वर्तमान में राजस्थान की बिजली दर 7 रुपये प्रति यूनिट से ज्यादा है। पाँच तरह के अनावश्यक शुल्क (स्थाई शुल्क, फ्यूल चार्ज, विद्युत शुल्क, नगरीय उपकर, अन्य शुल्क) की वसूली जोड़े दें तो यह दर 10 रुपये से भी ज्यादा हो रही है वहीं बिजली विभाग स्टाफ होते हुए ठेकेदारों से काम क्यों करा रहा है इतनी ज्यादा बिजली की दरें वसूल कर के जनता के साथ क्रूरता दिखायी जा रही है।
इसी को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम अजमेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। हमें आशा है कि सरकार तत्काल उचित कदम उठाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
इस मौके पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अफाक अली, साउथ विधानसभा अध्यक्ष हेमंत गहरवाल , संगठन मंत्री राजवीर सिंह, जिला सह कोषाध्यक्ष राजेश नायक, टैक्सी-टेंपो चालक जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार , महिला शक्ति उपाध्यक्ष विमला वर्मा, पूनम मेहरा, हेमनंदिनी, ऋषिदत्त शर्मा मौजूद रहे ।
पृथ्वी सिंह नरूका
मीडिया प्रभारी
आम आदमी पार्टी, जिला अजमेर