अजमेर ! अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन एवं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हेमंत भाटी के नेतृत्व में कांग्रेसियों के शिष्टमंडल ने आज जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित से भेट कर प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 प्रारंभ करने से पूर्व अजमेर शहर की कच्ची बस्तियां, वन विभाग की भूमी पर बसी बस्तियां एवं सरकारी जमीन पर बसी पुरानी बस्तियों का पीटी सर्वे करवाने एवं जोनल प्लान बनवा कर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने का आग्रह किया।
अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल ने बताया की प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में भूखंड के अवधि विस्तार किया जाना प्रस्तावित है ! स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित किया गया था तथा भूखंड धारी ने किसी कारणवश मकान नहीं बनाया और अब उसे अवधि विस्तार करवाया जाना जरूरी है ! राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन शहरों की ओर अभियान में अवधि विस्तार की राशि पुरानी दर से अधिक कर दी है जो कि अनुचित है वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण आम आदमी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ऐसे में अवधि विस्तार की राशि पुरानी दरों से ही वसूली की जाए! अभियान में लैंड फोर लैंड के भूखण्डधारी को भी अवधि विस्तार के लिए आवेदन कर भारी शुल्क चुकाना होगा ! मान्यवर लैंड फोर लैण्ड मामले में एक व्यक्ति को अगर स्थानीय निकाय द्वारा 10 भूखंड आवंटित किए जाते हैं तो क्या वह 10 पर मकान बनाएगा यह एक विचारणीय प्रश्न है। लैण्ड फोर लैंड भूखंड मामले में निशुल्क अवधि विस्तार किया जाना चाहिए। अवधि विस्तार के प्रकरणों में पूर्व की भांति स्थानीय निकाय को अधिकार प्रदान किए जाएं !
उन्होंने बताया कि।प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 के तहत मानचित्र स्वीकृति का भी प्रावधान है परंतु मानचित्र स्वीकृति से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग आवश्यक कर दिया गया है। 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कोई औचित्य नहीं है ! उन्होंने पूर्व की भांति 300 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंडों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लागू नहीं करने की मांग की।
उन्होंने बताया कि अजमेर विकास प्राधिकरण की सीमा में नोसर रातीडांग माकड़वाली लोहागल काजीपुरा बोराज खरखेड़ी राजस्व गांवों को भी शामिल किया गया है इन गांवों में आबादी क्षेत्र को पुनः ग्राम पंचायत में शामिल कर अविलंब पट्टे जारी कर ग्राम वासियों को राहत पहुंचाई जाए। बोराज काजीपुरा राजस्व रिकॉर्ड में एक ही गांव दर्शाया गया है जबकि बोराज और काजीपुरा अलग-अलग गांव है और बोराज से काजीपुरा लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में काजीपुरा को अलग से नामांकित किया जाए।
कांग्रेसियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा पूर्व में स्थानीय निकायों को मौके की स्थिति के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार दिए गए थे परंतु राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में बार-बार आदेश परिवर्तित करने के कारण स्थानीय नगर निकाय विभागों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। मेरा निवेदन है कि स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को पूर्व की भांति स्वतंत्र निर्णय लेने के अधिकार पुनः प्रदान दिए जाएं।
उन्होंने बताया कि अजमेर शहर की अधिकांश कॉलोनियां आर जोन येलो कलर आबादी क्षेत्र में आती हैं। मास्टर प्लान 2033 के अनुसार नगर निगम अजमेर को इन क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृत करने के अधिकार प्रदान किए जाए !! अजमेर मे सन 1960 के बाद से जमाबंदी अपडेट नहीं होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अजमेर शहर की अधिकांश लैण्ड एग्रीकल्चर दर्शाती है , इस कारण आमजन को नक्शा पास करवाने लय भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ! शहर की अधिकांश मुख्य कॉलोनीया राजस्व रिकॉर्ड में एग्रीकल्चर में दिखा रही है जबकि वहां काफी दशकों से घनी आबादी बसी हुई है। जिला कलेक्टर अजमेर में प्रकाश राजपुरोहित ने कांग्रेसियों को प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रारंभ होने से पूर्व सभी प्रारंभिक तैयारियां सुचारू रूप से करने का आश्वासन दिया।
शिष्टमंडल में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष अमोलक सिंह छावड़ा महासचिव श्याम प्रजापति अशोक बिंदल ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश कोमल अकुर त्यागी पार्षद मनीष सेठी नितिन जैन हरिप्रसाद दिवाकर प्रदुमन सिंह आदि उपस्थित थे।