ब्यावर, (हेमन्त साहू)। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जवाजा के ब्लॉक मंत्री प्यार सिंह मीणा ने बताया कि संघ अपनी महत्वपूर्ण मांगों तथा वेतन विसंगति, ग्राम विकास अधिकारी के 4000 रिक्त पदों पर भर्ती, जिला केडर परिवर्तन नीति, 5 वर्षों से लंबित पदोन्नति, केडर स्ट्रैंथन एवं 9ल लिखित समझौतों को लागू करवाने तथा पंचायत स्तर की विभिन्न समस्याओं का समाधान करवाने को लेकर विगत 2 वर्षों से शासन एवं सरकार के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा है।लेकिन विकास विभाग की उदासीनता के चलते अभी तक एक भी मांग पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बावजूद पत्रावली या विभाग में लंबित है। विभाग द्वारा संवर्ग के मांगों के प्रति इस प्रकार की उदासीनता के कारण प्रदेश के 10000 ग्राम विकास अधिकारियों में भारी निराशा का माहौल है एवं उनकी कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पत्र के जरिए सरकार को निवेदन किया जा चुका है तथा आंदोलन के अलग अलग चरण भी तैयार कर लिए गए है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं में बिना प्रशिक्षण एवं बिना संसाधनों के ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग से संचालित करवाए जा रहे हैं। 19 एप, आईडी एवं पोर्टल से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए। ग्राम पंचायत कार्यालय में दक्ष मानव संसाधन, कंप्यूटर तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी के संसाधन उपलब्ध करवाये जाए। केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाने के विरोधाभासी विभागीय निर्देशों/आदेशो जटिल एवं अव्यवहारिक निर्माण नीति तथा दोषपूर्ण मस्टररोल प्रथा में उचित संशोधन किया जाए। प्रशासन गांवों के संग अभियान से पूर्व भूमि विक्रय विलेख जारी करने के नियमों में विगत वर्षों में संशोधित किए गए विभिन्न नियमों और अधिनियम पर संगठन पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर भूमि किस्म रिपोर्ट, हस्तांतरण, नामांतरण, बंटवारा, रूपांतरण एवं पुनः विधि मान्य करण के संबंध में विधिवत प्रक्रिया एवं प्रारूप जारी किए जावे।
