ज्ञापन में कहा गया है कि मानदेय केंद्र की तरफ से दिया जाता है। किंतु कम्प्यूटर साॅफ्टवेयर में तकनीकी खराबी आने के कारण मार्च से मई, 2022 तक का बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है। इससे राज्य में एक लाख 75 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनियों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। इस संबंध में राज्य के महिला व बाल विकास मंत्री को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। केवल राजस्थान ही ऐसा राज्य है, जहां आंगनबाड़ी कर्मचारी मानेदय के लिए तरस रहे हैं। देवनानी ने इस संबंध में समुचित प्रयास करने का भरोसा दिलाया है। शिष्टमंडल में कर्मचारी नेता भोलानाथ आचार्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी, महामंत्री ममता सेन आदि शामिल थे।
