केकड़ी 8 अगस्त (पवन राठी)अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड की तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने अपनी 10 सूत्री मांगों का मुख्य मंत्री व ऊर्जा मंत्री के नाम का ज्ञापन कार्यकारी जिला अध्यक्ष विनोद जोशी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली को सौंप कर सरकार को चेतावनी दी है कि यदि जायज मांगो को जल्दी ही स्वीकार नही किया जाता है तो कर्मचारियों को बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा।
ज्ञापन में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा विनियोग विधेयक 2022-23 के बिंदु संख्या 90 की घोषणा को क्रियान्वित करते हुए 1 जनवरी 2004 व उसके बाद नियुक्त कर्मचारियो को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाए।
केंद्र सरकार द्वारा 8 अगस्त को प्रस्तुत किये जाने वाले विद्युत संसोधन बिल 2022 का राज्य सरकार बहिष्कार करे क्योकि यह बिल उपभोकता एवम कर्मचारी विरोधी है।
इसके साथ ही ज्ञापन में अन्य मांगों के साथ वर्ष 2015 में टूल डाउन के दौरान रेशमा एक्ट के तहत दर्ज करवाई गई सभी एफ आई आर को वापस लेने की मांग की गई है।
