9 जनवरी को निगम की होने वाली साधारण सभा में निगम द्वारा पूर्व में अवैधानिक रूप से पारित किया गया यूजर चार्जेस वसूलने का प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए सदन में लाया गया जिस पर व्यापक रूप से बहस की जा कर मत विभाजन कराया साधारण सभा की बैठक एक स्वर में इसका विरोध होने पर कुछ समय के लिए निगम प्रशासन सकते में आ गया अजमेर की भोली भाली जनता पर आर्थिक भार ठोकने के लिए उन्होंने चरम सीमा पर पहुंच कर उच्च अधिकारियों से दिशा-निर्देश भी जारी करवा लिए हैं जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी द्वारा केस संख्या 606 2018 के प्रदेश में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करना एवं उसके फलस्वरूप यूजर चार्ज संग्रहण कर राजस्व अर्जित किए जाने हेतु आदेशित केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया है केंद्र सरकार द्वारा नगरीय निकायों द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की पालनार्थ यूजर चार्ज संग्रहण हेतु आदेशित किया गया है जबकि अजमेर उत्तर के विधायक वासुदेव देवनानी जी व दक्षिण की विधायक श्रीमती अनीता द्वारा विधानसभा में इस प्रश्न को उठाकर अजमेर की जनता को मात्र गुमराह किया गया जबकि इन्हें केंद्र भाजपा शासित सरकार द्वारा अजमेर की जनता पर थोपे गए यूजर चार्ज को हटाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजना चाहिए एवं माननीय सांसद श्री भागीरथ चौधरी जी एवं केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को अजमेर की ओर से पैरवी करते हुए इसे लोकसभा में उठाना चाहिए जबकि दोनों विधायकों ने अजमेर की जनता के साथ फरेब किया है जबकि राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई किसी भी योजना को निरस्त करने का अधिकार नहीं है स्वयं केंद्र सरकार अपने स्तर पर इसे निरस्त कर सकती है राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं अजमेर जिला प्रभारी मंत्री श्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय द्वारा अजमेर प्रशासन को साफ निर्देशित कर दिया गया था कि इस तरह की कोई भी वसूली अजमेर की जनता से नहीं की जाए लेकिन उसके बावजूद भी निगम प्रशासन ने अपनी मनमर्जी व हट के चलते अपना रवैया अजमेर की जनता की मंशा के अनुरूप नहीं रखा अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है वह करती रहेगी अजमेर की जनता पर किसी भी आर्थिक भार को वसूलने के खिलाफ विरोध करती रहेगी
