अजमेर: 1 अगस्त/ राजस्थान शिक्षक संघ (सियाराम) द्वारा शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर आज दिनांक को प्रांत व्यापी आंदोलन के दूसरे चरण के तहत 2 अगस्त, बुधवार को अजमेर संभाग मुख्यालयों पर मांगों को लेकर प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया ।प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शक्ति सिंह गोड़ व प्रदेश उपाध्यक्ष भगवत डांगी के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया
प्रदेश उपाध्यक्ष डांगी ने बताया कि इससे पूर्व 20 जुलाई को सभी जिला मुख्यालयों पर संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया था। संगठन के मांग पत्र में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत सभी शिक्षकों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देना,अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता एवं प्रधानाचार्य को संपूर्ण सेवाकाल में कुल 4 एसीपी परिलाभ 7-14-21-28 वर्ष पूर्ण करने पर देना,व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए शिक्षा विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षकों को नियमित करना, साथ ही विभाग में कार्यरत पंचायत सहायक, मदरसा शिक्षक, कुक कम हेल्पर, कंप्यूटर शिक्षक आदि को नियमित करना,राज्य के सभी संवर्ग के शिक्षकों को केंद्र के शिक्षकों के समान सातवां वेतनमान हुबहू देते हुए समस्त प्रकार की वेतन विसंगतियां दूर करना एवं खेमराज कमेटी की लाभकारी सिफारिशों को लागू करना,स्थायी एवं पारदर्शी शिक्षक स्थानान्तरण नीति जारी कर लेवल-1 व लेवल-2 शिक्षकों के शीघ्र स्थानान्तरण करना, साथ ही टी०एस०पी० क्षेत्र में नियुक्त नॉन टी०एस०पी० क्षेत्र के शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु प्रक्रिया आरम्भ करना,नवनियुक्त शिक्षकों का परिवीक्षा काल एक वर्ष ही रखने एवं परिवीक्षाकाल में नियमित वेतन देना,शिक्षकों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के एवज में उनके द्वारा नामित पुत्र / पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति की भांति राज्य सेवा में नियुक्ति देने का प्रावधान लागू करना,विद्यालयों में आवश्यकतानुसार सहायक कर्मचारियों के पद सृजित कर सहायक कर्मचारियों की भर्ती करना, तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापकों व वरिष्ठ अध्यापकों की विगत वर्षों की बकाया डीपीसी करने, प्रबोधकों को तृतीय वेतन श्रंखला अध्यापकों के समान पदोन्नति के अवसर प्रदान कर वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदस्थापित करने, शिक्षकों को बी.एल.ओ.सहित समस्त गैर शैक्षणिक कार्यों से पूर्णतया मुक्त रखने हेतु किसी विशेष योजना की घोषणा करना, शिक्षकों की ऑनलाइन निर्भरता को देखते हुए प्रतिमाह ₹1000 इंटरनेट व एंड्राइड फोन भत्ता देने, 2004 के बाद नियुक्त शिक्षकों के जीपीएफ खाते खोलकर अब तक की एनपीएस में जमा राशि को जीपीएफ खातों में जमा करने, पीईईओ व यूसीईईओ के अतिरिक्त कार्यभार को देखते हुए उन्हें मूल वेतन का 10% मानदेय हार्ड ड्यूटी एलाउंस के रूप में दिया जाना सहित अन्य शैक्षिक, प्रशासनिक व आर्थिक मांगें शामिल है।
धरने में अजमेर संभाग के समस्त जिलो के पदाधिकारी शामिल रहे जिसमे नागौर,टोंक, ब्यावर, केकड़ी,भीलवाड़ा, पाली व अजमेर ज़िले से शिक्षक पधार कर आंदोलन किया
