नेशनल ग्रीन ट्यूबनल फैसले को शीघ्र लागू करने की मांग

नेशनल ग्रीन ट्यूबनल फैसले को शीघ्र लागू करने व कच्ची बस्तीयों में स्थित सामुदायिक भवन को ठेके पर दिये जाने के विरोध में महापौर व आयुक्त महोदय को सौपा ज्ञापन

द्रौपदी
आज दिनांक 08 अगस्त 2023 – नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली के नेतृत्व में नगर निगम महापौर महोदया व आयुक्त महोदय आना-सागर झील में अवैध निर्माण व 40 प्रतिषत भराव क्षमता कम होने को लेकर नेषनल ग्रीन टूयबनल के आये फैसले को शीघ्र लागू करने व नगर निगम की कच्ची बस्तियों में स्थित सामुदायिक भवनो को ठेके पर दिये जाने के विरोध में ज्ञापन प्रस्तुत किया।
यह जानकारी देते हुए नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली ने बताया कि आना सागर में स्मार्ट सिटी व नगर निगम के अधिकारियों द्वारा अपनी अनुभवहीनता एवं भविष्य में होने वाली किसी भी खतरे को दरकिनार रखते हुए आनन-फानन में निर्माण कराये गये है जो कि आज अजमेर में आमजन के लिए कोड में खाज साबित हो रहे है। इन निर्माणों से निचली व कच्ची बस्तीयों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है जो कि जन जीवन के लिए खतरा बन गया है। इसके बावजूद निगम द्वारा आनासागर झील में क्रुज को भी उतारने व नियमित रूप से चलाने की स्वीकृति दी है जिसके तहत क्रुज को तैयार करने का कार्य चल रहा है वह भी अवैध है। इसे लेकर अषोक मलिक वगैरहा बनाम नगर निगम अजमेर में नेषनल ग्रीन टूयबनल हाल ही में आये फैसले जिसमें नगर निगम के विरूद्ध निर्णय दिया गया है एवं आनासागर झील के समीप पाथवे, सेवन वडर्स सहित अन्य निर्माणों को अवैध माना है और इन्हें तोड़ने का आदेष पारित किया है।
ज्ञापन में हाल ही में नगर निगम की उद्यान शाखा द्वारा दिनांक 03.08.2023 को एक निविदा सूचना द्वारा नगर निगम के विभिन्न वार्डो में स्थित सामुदायिक भवनो को बूट पद्वति पर संचालन एवं संधारण कार्य हेतु पंजीकृत फर्मो से निविदाऐं मांगी गई है जिसमें कच्ची बस्तीयों में स्थित कल्याणीपुरा, मदार, प्रताप नगर भट्टा 1, प्रताप नगर भट्टा 2, गुर्जर धरती, पुलिया नगरा, शंकर नगर गुर्जर धरती में सामुदायिक भवनो की निविदाऐं मांगी गई है जो कि न्यायोचित नहीं है। कच्ची बस्तियों में सामुदायिक भवन वहॉं स्थित बस्तियों के निवासियों के समाज उपयोगी कार्य शादी-ब्याह, मरण-मौत इत्यादि जरूरी कार्यो के लिए बनाये जाते है। इन बस्तियों के निर्धन परिवार अपनी सामाजिक गतिविधियॉं इत्यादि कार्य व्यवसायिक उद्यान एवं सामारोह स्थलो में नहीं कर पाते है इन स्थलो का किराया राषि अधिक होने के कारण इनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। निगम ऐसी कच्ची बस्तियों में भी व्यवसायिक सोच व वसूली की मंषा रखता है जो कि जनहित में नहीं है। शहर में स्थित कच्ची बस्तियों निगम अपने सामुदायिक भवनो को ठेके पर दिये जाने का विरोध करती है व इन निविदाओं को स्थगित करने की मांग करती है।
ज्ञापन देने वालो में मुख्य रूप से नेता प्रतिपक्ष द्रोपदी कोली, कांग्रेष पार्षद हेमंत शर्मा, श्याम प्रजापति, चंदशेखर काकू, लक्ष्मी बुंदेल, सुनील धानका, अनीता चौरसिया, महेष चौहान, हामिद चिता, हेमंत जोधा, कपिल सारस्वत, कुशाल कोमल, मनीष सेठी, आरिफ खान आदि पार्षद मौजूद रहे।

(द्रोपदी कोली)
नेता प्रतिपक्ष

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