राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद की कोर कमेटी के निणर्य अुनुसार प्रदेष का अधिवेषन 24 सितम्बर को अजमेर में आयोजित होगा यह जानकारी प्रदेष अध्यक्ष अनूप सक्सैना ने देते हुये बताया कि अधिवेषन में राज्य के सभी जिलो से कार्यकर्त्ता, पदाधिकारी सम्मलित होगें अधिवेषन को सफल बनाने हेतु राज्य के जिलो में प्रवास किये गये है ।
प्रदेष कार्यकारी अध्यक्ष महेंन्द्र कुमार तीर्थाणी ने बताया कि अधिवेषन श्रीराम धर्मषाला अजमेर में दो सत्रो में आयोजित होगा प्रथम सत्र उद्घाटन सत्र एंव द्वितीय सत्र कर्मचारी गतिविधियो के लिये होगा अधिवेषन प्रातः सवा दस बजे प्रारम्भ होकर दोपहर 4 बजे तक चलेगा । अधिवेषन की सभी तैयारिया की जा चूकी है जिसमें विभिन्न प्रकार की व्यवस्था हेतु कमेटियांे का निर्माण किया गया तथा कार्यकत्ताओ को जिम्मेदारिया दी गई है अधिवेषन में केन्द्र व राज्य सरकार से कर्मचारियो की मांगो हेतु राज्य के कर्मचारियो से प्रस्ताव भी पारित कराये जायेगे जिसे अधिवेषन सम्पन्न होने के पष्चात संगठन का विधिक दस्तावेज बना कर भिजवाये जायेगें ।
प्रदेष महामंत्री रणधीर सिंह कच्छावा ने बताया कि अधिवेषन में प्रदेष कार्यसमिति के चुनाव भी कराये जायेगें तथ नये कार्यकत्ताओ को जिम्मेदारी दी जायेगी वहीं अधिवेषन के द्वितीय सत्र में कर्मचारियो की मांगो हेतु विस्तृत चर्चा की जायेगी तथा उसे पूरा कराने हेेतु रणनिती बनाई जायेगी वर्तमान में राज्य सरकार के समक्ष मंत्रालयिक कर्मचारियो की मांगे वर्षो से लम्बित है जिसे सरकारो द्वारा पूरा नहीं किया गया है जिससे कर्मचारियो में रोष व्याप्त है मुख्य मागो में यथा संवर्ग का तीसरा पद (सहा0 प्रशा0 अधिकारी) को 4800 ग्रेड पे देकर राजपत्रित किया जावे । मंत्रालयिक संवर्ग के पदनाम में स्थापना अधिकारी के पद नाम को मुख्य प्रषासनिक अधिकारी के पद नाम में परिवर्तन किया जावें । ग्रेच्यूटी एक्ट 1972 के अनुसार सेवा निवृत्ति पर 16.5 माह के वेतन को बढाकर 33 माह किया जावे । मंत्रालयिक संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियो को विभागीय संरचना अनूुसार विभागीय अधिकारी के पदो पर पदस्थापित किया जावें । मंत्रालयिक संवर्ग का पृथ्क से निदेषालय स्थापित किया जावें । सातवे वेतन आयोग में देय एसीपी में चयनित वेतान के समान वेतन निर्धारण पदौन्नति के वेतन लेेवल में किया जाना मुख्य रूप से है ।
कच्छावा ने यह भी बताया वर्तमान में राज्य के कर्मचारियो के भुगतानो पर राज्य सरकार ने अघोषित रोक लगा रखी है जिससे पेषन के सभी भुगतान व कर्मचारियो के आहरण के भुगतान उनके खातो में जमा नहीं हो रहे है जिससे कर्मचारियो में गुस्सा है वही दूसरी ओर सरकार चुनावो के मध्यनजर अन्य योजनाओ में जनता को अपरिमार्जित लाभ दे रही है ।