राजस्व मंडल राजस्थान अभिभाषक संघ ने आज विधानसभाध्यक्ष को राजस्व मंडल राजस्थान मे वकीलो की विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौपा।
अभिभाषक संघ सचिव एडवोकेट भीयाराम चौधरी ने बताया कि राजस्व मंडल राजस्थान मे राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारीयो के बजाय भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के साथ साथ राजस्थान राजस्व न्यायिक सेवा का केडर प्रारम्भ करने एवं न्यायिक व अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर शीघ्र नियुक्ति देने और न्यायिक कोटे से पूर्ववत् सुपर टाइम स्केल के जिला जजों को नियुक्त किये जाने की मांग रखी। साथ ही राजस्व मंडल राजस्थान अभिभाषक संघ अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र सिंह बराड ने बताया कि वर्तमान सरकार का गठन होते ही घोषणा की गई है कि उनकी सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार निवारण है जो कि स्वागत योग्य है परन्तु राजस्व मण्डल अजमेर एवं इसकी सर्किट बैंचों में व्याप्त भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो रहा है। मण्डल में न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढ़ाया जाकर शीघ्र नियुक्ति देवे और न्यायिक कोटे में पूर्ववत् सुपर टाईम सकेल के जिला जजों की नियुक्ति किये जाने, पूर्णतः रिक्त अधिवक्ता कोटे को भरने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा के पांच पदों में से भी रिक्त चार पदों को भरने की बजाय राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे गये है उसको निरस्त किया जावे और सर्वप्रथम न्यायिक एवं अधिवक्ता कोटा बढाया जाकर उसमें सुपर टाईम स्केल के जिला जजों एवं सक्षम अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा कोटा में पूर्ण नियुक्तियां दी जाने की मांग की।
इस अवसर पर ज्ञापन देने हेतु राजस्थान राजस्व मंडल बार एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल के रूप मे राजेंद्र प्रसाद शर्मा, जगदम्बा प्रसाद माथुर, शांतिप्रकाश ओझा उपस्थित रहे।