अजमेर:राजकीय विभागों में ठेका प्रथा से लगे कार्मिकों बजट घोषणा अनुसार राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस कॉरपोरेशन का गठन नहीं करने पर डिजिटल अभियान चलाया।युवा हुंकार अध्यक्ष मोनू चौधरी ने बताया की ठेका कर्मचारी ठेकेदार द्वारा पीड़ित व शोषित वर्ग है ठेकेदार द्वारा अल्प वेतन में नियुक्त कर्मचारी स्थायी कर्मचारी के बराबर कार्य करता है वहीं ठेकेदार या प्लेसमेंट एजेंसी कार्मिक को पूरा भुगतान नहीं करते है शिकायत करने पर जॉब से हटा देते है एवं आर्थिक व मानसिक रूप से शोषण करते है जिसको लेकर राजस्थान लोजिस्टिक्स डिलवरी कारपोरेशन की घोषणा करी थी परन्तु वर्तमान लागु नहीं करने से कार्मिकों में रोष है जिसकी संख्या लाखों में है।इससे विधानसभा में कोटा विधायक शांतिलाल धारीवाल ने आरएलडीसी गठन पर सवाल भी लगाया था। आज
विभिन्न सोशल प्लेटफार्म पर आरएसएलडीसी लागु करो ट्रेंड कर रहा है।
आर एन रावत ने बताया कि आरएलएसडीसी गठन होने से वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा,शिक्षा ,चिकत्सा ,विधुत , निगम,कंप्यूटर कर्मी,जल,सहित अनेकों विभाग के कर्मचारियो को लाभ मिलेगा।