गत वर्ष 8 माह के बकाया भुगतान होने पर 4 माह का भुगतान किया, अब 6 माह के बकाया होने पर 3 माह का भुगतान कर रहे हैं। शेष 3 माह के लिए 31 जुलाई का आश्वासन दे रहे हैं, जबकि नवम्बर एवं दिसम्बर के भुगतान में प्रदेश में काफी समितियों के 12 करोड़ बकाया हैं। केवल अजमेर डेयरी में ही 6000 पशुपालकों का भुगतान बकाया है। उम्मीद करते हैं कि सरकार पहले उन पर भी ध्यान देगी एवं जल्द भुगतान सुनिश्चित करेगी।
राज्य सरकार से अनुरोध है कि समस्त 2500 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ की जाए, जिससे समस्त भर्तियों का वेतन जिला संघ एवं आर.सी.डी.एफ वहन करेगी। राज्य सरकार को एक नया पैसा भी नहीं देना होगा।
इसी प्रकार मिड-डे-मील योजना एवं पन्नाधाय बाल गोपाल योजना के 350 करोड़ बकाया हैं एवं एक वर्ष से लम्बित है, इनका भी शीघ्र अतिशीघ्र 31 जुलाई से पूर्व निराकरण करवाया जाए। आर.सी.डी.एफ द्वारा पशु आहार की दरें पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक ली जा रही हैं। इसमें कम से कम 2 रूपये प्रति किलो कम की जाए।
इसी प्रकार डेयरी फाटक पर रेलवे ओवर ब्रिज लगभग 8 वर्षों से अधूरा पड़ा है, उसे यथा शीघ्र पूरा किया जाए।
उपरोक्त मांगे 31 जुलाई तक पूरी नहीं होने पर 3 अगस्त का प्रस्तावित धरना कार्यक्रम यथावत रहेगा।
