अजमेर :राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में विभिन्न जॉब रोल में विधार्थियो कों कुशल बनाकर रोजगार देने वाले योग्य व्यावसायिक शिक्षक स्वयं बेरोजगार है.
आज व्यावसायिक शिक्षिकों ने जिला कलेक्टर कों प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई.
प्रदेश युवा हुंकार मोनू चौधरी व व्यावसायिक वलफेयर संभाग अध्यक्ष दीपक वैष्णव ने बताया कि विगत 16 जून को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने एक आदेश पारित कर व्यावसायिक प्रदाता कंपनियों की मनमानी वह मालाफाइड प्रैक्टिस में शामिल होने के कारण विभिन्न व्यावसायिक प्रदाताओं के एमओयू निरस्त कर दिए गए जिससे राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत 4000 से भी ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षक बेरोजगार हो गए जिसका सीधा नुकसान विद्यार्थियों को हो रहा है.वैष्णव ने बताया की इन व्यावसायिक प्रशिक्षको की नियुक्ति परिषद द्वारा चयनित 10 व्यावसायिक प्रदाताओं के द्वारा सैद्धांतिक, प्रायोगिक परीक्षा एवं साक्षात्कार व दस्तावेज सत्यापन के पश्चातकी गई थी.यह व्यावसायिक प्रशिक्षक देश प्रदेश के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से तकनीकी वह कौशल डिग्री हासिल कर रखी है साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से व्यावसायिक अनुभव भी रखते हैं लेकिन शिक्षा मंत्री व अधिकारियों ने बिना किसी जांच पड़ताल के इन व्यावसायिक शिक्षिकों को बेरोजगार कर दिया है. जिससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है. आर एन रावत ने बताया कि सरकार बिना किसी जाँच के सभी ट्रैनर्स को बेरोजगार कर देना शिक्षा संकुल के अधिकारियों एवं शिक्षा मंत्री की कार्यशेली पर सवाल खड़ा करता है इससे पूर्व व्यावसायिक शिक्षकों के दस्तावेज सत्यापन विभाग द्वारा किये जा चुके है.केंद्रीय सरकार लाखों करोड़ो रूपये कौशल विकास हेतु लैब, ट्रैनिग व अन्य संसाधनों पर खर्च कर रही है लेकिन राजस्थान सरकार की लापरवाही से विधार्थियो कों नुकसान उठाना पड़ रहा है.मांगे नहीं मानने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जायेगा.
ज्ञापन के दौरान तरुण जादम,रेखा शर्मा,नीलम शर्मा,मोना रावत,पूर्वी माथुर,रिछपाल,अंकुर शर्मा,अभिजीत चौहान,बलदेव सहित अनेक व्यावसायिक शिक्षक उपस्थित रहे.