
आयोग की संयुक्त सचिव सुश्री ऋषि बाला श्रीमाली ने बताया कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय की शरण ली जाती है। इनमें आयोग को भी पक्षकार बनाया जाता है। इसके दृष्टिगत आयोग द्वारा बढ़ते वादकरण को कम करने के लिए 1 मार्च 2019 को आयोग स्तर पर प्री-लिटिगेशन समिति का गठन किया गया था। अभी तक आयोजित बैठकों में समिति द्वारा कुल 557 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।