बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में गति लाने के दिए निर्देश
राज्य सरकार की प्राथमिकता आमजन तक पहुंचे हर योजना का लाभरू दिया कुमारी
अजमेर, 16 जुलाई। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अजमेर और ब्यावर जिला प्रशासन को निर्देश दिए है कि बारिश और अतिवृष्टि से बचाव के संपूर्ण उपाय रखें। जिल इलाकों में बारिश का पानी जमा है, वहां प्राथमिकता के आधार पर पानी निकाल कर लोगों को राहत दें। जिन क्षेत्रों में जलभराव की आशंका है, वहां समय पूर्व इंतजाम रखें। बजट घोषणाओं पर तुरंत काम शुरू हो। राज्य स्तर से समन्वय कर कामकाज में गति लाई जाए।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी बुधवार को जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने अजमेर एवं ब्यावर जिलों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित कर आपदा प्रबंधन, अतिवृष्टि, जल निकासी, सड़क निर्माण तथा बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में पूर्व में जलभराव की समस्या रही है वहां आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएं। सागर विहार सहित अन्य इलाकों में पंपिंग सिस्टम लगाकर पानी की निकासी की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रेलवे अंडरब्रिज में भी पंपिंग व्यवस्था की जाए । इससे जलभराव की स्थिति से निपटा जा सकेगा। अतिवृष्टि की स्थिति में जल स्रोतों की दीवारों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी तंत्र को सक्रिय बनाए रखने के निर्देश दिए। एलिवेटेड रोड की क्षतिग्रस्त भुजा के संबंध में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के पश्चात एमएनआईटी टीम द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने ग्रेडिंग कार्य आदि तकनीकी पहलुओं की गहनता से समीक्षा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने निर्देश दिए कि एलिवेटेड रोड की क्षतिग्रस्त भुजा की मरम्मत उच्च गुणवत्ता के साथ की जाए और निर्माण कार्य ठोस एवं विश्वसनीय होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य सड़को की भी समीक्षा की जाए तथा नव निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इससे नागरिकों के लिए सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग को मानसून के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। साथ ही आरएसआरडीसी को पूर्व चिन्हित स्थलों पर मरम्मत कार्य की समीक्षा कर जल निकासी के लिए लेवल निर्धारण की पुनः समीक्षा करने के निर्देश दिए।
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने नालों की समय पर सफाई करने तथा बांधों के निकटवर्ती आबादी वाले क्षेत्रों में आपात स्थिति में तत्काल निकासी की योजना तैयार रखने के निर्देश दिए। बांधों की मरम्मत का कार्य नियमित रूप से चलता रहे तथा डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों के लिए कंटिंजेंसी प्लान तैयार रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु में संभावित मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए घर-घर सर्वे, एंटी लार्वा गतिविधियाँ, फॉगिंग और एमएलओ दवा छिड़काव की नियमितता सुनिश्चित की जाए। पशुपालन विभाग को पशुओं के टीकाकरण में तेजी लाने और पीएचईडी को पेयजल की गुणवत्ता की सतत जांच करने के निर्देश दिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले स्थानों की निगरानी सुनिश्चित की जाए। अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का समय पर मुआवजा दिया जाए तथा जनहानि पर आपदा प्रबंधन नियमों के तहत मुआवजा राशि निर्गत किए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिकांश घोषणाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसमें जिन कार्यों पर अब तक प्रगति नहीं हुई है एवं ऐसे कार्य जो लक्ष्य से काफी पीछे हैं उनके समाधान के लिए विभागीय तथा राज्य स्तरीय समन्वय स्थापित कर कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और भूमि आवंटन संबंधी शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के पंच गौरव में चिन्हित उत्पाद, स्थान और खेल को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएं। इसके तहत संबंधित क्षेत्रों के बड़े निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाए और गुलाब के उत्पादों के लिए वैल्यू चौन एवं प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए नियोजित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
उन्होंने अमृत-2 योजना के अंतर्गत सर्विस रिजर्वायर निर्माण, पाइपलाइन विस्तार तथा नसीराबाद-केकड़ी फोरलेन के डीपीआर कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। अटल पथ एवं मिसिंग लिंक परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माण कार्य समयबद्ध रूप से पूरा करने को कहा। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान एवं ओपन जिम के निर्माण कार्य को गति देने के निर्देश भी दिए। पुष्कर में ब्रह्मा कॉरिडोर के निर्माण कार्य के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण को शीघ्र टेंडर जारी कर निर्माण प्रारंभ करने के निर्देश दिए ।
उन्होंने बजट वर्ष 2025-26 की घोषणाओं के तहत सेक्टर रोड चिन्हीकरण, प्रवेश द्वार निर्माण, कन्वेंशन सेंटर, साइंस पार्क, चंद्रवरदाई एवं पटेल खेल मैदान उन्नयन, मोबिलिटी प्लान तैयार करने, भिनाय में कन्या महाविद्यालय निर्माण, किशनगढ़ एयरपोर्ट उन्नयन और चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। ब्यावर क्षेत्र की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने जैतारण में जलभराव के स्थायी समाधान और बड़े बांधों की भराव क्षमता की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने, स्टोन मंडी की स्थापना में तेजी लाने और स्थानीय व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए।
बैठक में विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की भी समीक्षा की गई। उपमुख्यमंत्री ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को नए पात्र परिवारों को एनएफएसए से जोड़ने, ऊर्जा विभाग को कुसुम योजना के तीनों घटकों में प्रगति लाने, लाड़ो प्रोत्साहन योजना में समय पर लाभ देने, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को तारबंदी, फॉर्म पॉड निर्माण, ग्रीन हाउस, फव्वारा सेट एवं शेडनेट जैसे कार्यों की प्रगति बढ़ाने, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, स्वामित्व योजना में पट्टा वितरण सुनिश्चित करने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान योजना में गुणवत्ता युक्त मौखिक पठन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अटल प्रगति पथ के कार्यों में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वनिधि योजना में कार्य प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक गति लाने को कहा।
उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक के सभी बिंदुओं पर कार्यों में प्रगति सुनिश्चित की जाए। ऐसे कार्य जिन पर अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उनमें समस्या का समाधान कर तत्काल प्रारंभ करें। राज्य स्तर पर लंबित कार्यों को नियमित फॉलोअप कर पूर्ण कराएं। अधिकारी कार्ययोजना तैयार कर कार्य निष्पादन करें और आगामी बजट में क्रियान्वयन योग्य प्रस्ताव ही भेजे जाएं। इससे प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा ।
जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बैठक में कहा कि बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्विति राज्य सरकार की प्राथमिकता है। घोषणाओं में भूमि आवंटन की लंबित प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए। मानसून में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए और हरियालो राजस्थान अभियान को भी गति प्रदान की जाए।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बांधों एवं जलाशयों की सुरक्षा की नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अलर्ट सिस्टम सक्रिय रखा जाए। साथ ही जल परियोजनाओं की डीपीआर समय पर तैयार कर राज्य सरकार को भेजी जाएं। इससे बजट का समयबद्ध और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।
बैठक में जिला कलक्टर श्री लोक बन्धु ने जानकारी देते हुए बताया कि जलभराव वाले क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर कार्ययोजना बनाई जा रही है। आनासागर झील की वर्षा पूर्व खुदाई कर जल स्तर को नीचे किया गया है। इससे अतिरिक्त जल की सुगमता से निकासी सुनिश्चित की जा सकेगी। जल स्रोतों की डिसिल्टिंग वंदे गंगा जल अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक भागीदारी से की गई है। बांडी नदी के निकट अतिक्रमण हटाकर जल निकासी को सुगम किया गया है। इसके साथ ही जल आवक की निरंतर निगरानी की जा रही है।
मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत ने बैठक में देवमाली के पर्यटन विकास के लिए सड़क निर्माण सहित बुनियादी सुविधाओं के कार्य प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा। उपमुख्यमंत्री ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री शक्ति सिंह राठौड़, ब्यावर जिला कलक्टर श्री कमल राम मीणा, नगर निगम आयुक्त श्री देशलदान, अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त श्रीमती नित्या के., जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रामप्रकाश, अतिरिक्त जिला कलक्टर श्री गजेन्द्र सिंह राठौड़, श्रीमती वंदना खोरवाल, श्रीमती ज्योति ककवानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।