-मनोज सारस्वत- अरांई। पंचायत समिति परिसर में जनसुनवाई कार्यशाला का आयोजन विकास अधिकारी गिरीश जिरोता की अध्यक्षता में हुआ। काग्रेंस ब्लॉक महामंत्री शिवराज खटीक ने भामोलाव में ग्राम पंचायत द्वारा डिजीटल राशन कार्ड देनें के ऐवज में १७५ रूपये लेनें की शिकायत की। ब्लॉक महामंत्री ने ज्ञापन में बताया कि विकास शुल्क के नाम सोै रूपये की अतिरिक्त रसीद काटकर ग्रामीणों को बेवजह महंगाई के दौर में आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मामले में ग्राम पंचायत को पाबंन्द करते हुए विकास शुल्क नहीं लेने की मांग करी है। वहीं भामोलाव निवासी नाथी देवी गुर्जर को बीपीएल होते हुए इन्दिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिलने को लेकर जनसुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराकर समाधान मांगा। अरंाई आईटी सेन्टर के चौकीदार ने भी ५ माह से भुगतान नहीं मिलने को लेकर रोष जताया।
समस्याओं पर नहीं हो रहा अमल :– जनसुनवाई कार्यक्रम को औपचारिक बताते हुए भारतीय किसान संघ अध्यक्ष उमराव गौरेली व शिवसैना अध्यक्ष मोहित कलवार सहित किसानों ने रोष जताया। गौरेली ने बताया कि सुनवाई कार्यक्रम में शुरूआत के समय अधिकारी शिकायतों के आने का इंतजार कर रहे थे। परन्तु अब शिविरों में शिकायते आ रही है तो विभागीय अधिकारी मोनिटरिंग के अभाव में इन्हे गंभीर नहीं ले रहे है। उन्होनें बताया कि अरंाई के सार्वजनिक खापरिया तालाब में गन्दगी को लेकर ग्रामीणों में धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। परन्तु प्रशासन को पिछले एक साल में आयोजित सभी शिविरों में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है। वहंी सिचांई के तालाबों, आदि की बिगडी हालत को सुधारने के लिए प्रार्थना पत्र दिये जा चुके है। कई शिकायते ऐसी है जिन पर कार्यवाही न होनें के उदाहरणों से प्रशासनिक अधिकारी स्वंय वाकिब है। गौरतलब है कि सरकार एक ओर ग्रामीणों को जनसुनवाई के माध्यम से शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रयासरत है परन्तु अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनसुनवाई कार्यक्रम की स्थिति डावाढोल है।
अरांई क्षेत्र के ग्रामीणों के बनेगें स्मार्ट कार्ड
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की एकदिवसीय कार्यशाला पंचायत समिति के सभागार में विकास अधिकारी गिरीश कुमार जिरोता की अध्यक्षता में आयोजित हुए। जिसमें सभी ग्राम पंचायतों के ग्रामसेवकों, रोजगार सहायकों, आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया। बीमा कम्पनी के विवेक कक्कड़ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए फायदे बताये। उन्होनें बताया कि राज्य सरकार द्वारा असंगठित वर्ग के लोगों, महानरेगा श्रमिकों, बीडी श्रमिकोंं , वेन्डरर्स, स्ट्रीट, तथा भवन एंव अन्य निर्माण श्रमिको के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के लिए सूचीबद्ध परिवारों के स्मार्ट कार्ड बीमा कम्पनी द्वारा बनाये जायेगें। जिसके आधार पर योजना के तहत् चिन्हिकृत स्वास्थ्य के न्द्रों में भर्ती होने पर वर्ष में तीस हजार रूपये का ईलाज निशुल्क मिलेगा। उन्होनें कम्पनी के ब्लॉक कार्डिनेटर कपिल ने ग्रामसेवकों को जानकारी दी कि एक स्मार्ट कार्ड पर परिवार के पांच सदस्यों को सयुंक्त रूप से लाभ देय होगा। साथ ही ईलाज के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर नकद भुगतान करने की आवश्यकता भी नहीं है। विकास अधिकारी गिरीश जिरोता ने बताया कि योजना से अरंाई क्षेत्र के २६ हजार ग्रामीण स्मार्ट कार्ड बना सकेंगें। जो उन्हे तीस रूपये के निश्चित शुल्क पर शिविर के दौरान मौके पर ही दिया जायेगा। उन्होनें सभी ग्रामसेवकों को इस योजना की ग्रामीणों को जानकारी देते हुए उन्हे लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए।
ये स्वास्थ्य केन्द्र चिन्हित :– पेरामाउन्ट हेल्थ सर्विस कम्पनी के कार्मिकों ने बताया कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत् अजमेर जिले में पन्द्रह सरकारी अस्पतालों सहित नो निजी स्वास्थ्य केन्द्र चिन्हित् किये गये है। जिनमें प्रताप मेमोरियल मेवेन्स हॉस्पिटल, विजय इएनटी, श्रीराणा, आर के हास्पिटल अजमेर, मार्बल सिटी अस्पताल , राठी अस्पताल किशनगढ, जेएमडी, व आनन्द क्लीनिक ब्यावर में स्मार्ट कार्ड से उक्त सेवाए उपलब्ध की गई है। साथ ही जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी ये सुविधाए उपलब्ध है।