अजमेर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आज सायं जयपुर के योजना भवन से वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से अजमेर एवं जोधपुर ई-डिस्ट्रिक परियोजना का शुभारम्भ किया और अजमेर के जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया से बातचीत की।
मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने ई-डिस्ट्रिक परियोजना के शुरू होने के लिए अजमेर जिले के नागरिकों को बधाई देते हुए कहा कि आर.टी.आई. पोर्टल का भी आज शुभारम्भ होना क्रांतिकारी कदम है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां आर.टी.आई. एक्ट लागू किया गया। इसके पश्चात् केन्द्र द्वारा लागू किया। बिना सूचना मांगे ही आगे बढ़कर स्वंय सूचना उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस मर्म को जानकर जनता तक सभी सूचनाएं पहुंचाना होगा और आवश्यक समय की बर्बादी को रोकना होगा। यह संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार ही कर सकती है जो राजस्थान में हुआ है।
जिला कलक्टर श्री वैभव गालरिया ने बताया कि अजमेर जिले में ई-डिस्ट्रिक परियोजना प्रारम्भ हो जाने से आम लोगों को सूचना का आदान-प्रदान तो तत्काल होगा ही साथ ही प्रशासनिक कार्याें को अधिक गति मिलेगी। अजमेर में कलक्टर, अतिरिक्त कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय, न्यायालय को ऑनलाईन कर दिया गया है तथा आने वाले एक सप्ताह में जिले के अन्य उपखण्ड अधिकारी व तहसील मुख्यालयों को भी ऑनलाईन कर दिया जाएगा। सभी आवश्यक सामग्री पहुंचायी जा रही है। श्री गालरिया ने वीडियो कान्फ्रेंसिग के दौरान ही आज ही कलक्टर कोर्ट द्वारा जारी फैसले की प्रति संबंधित वकील लक्ष्मण नाथ योगी को दी, जो सरकार बनाम मैसर्स जगदम्बा यादव होटल रामपुरा खरवा से संबंधित मामले की थी।
वीडियो कान्फ्रेंसिग में राजस्व मंत्री श्री हेमाराम चौधरी, श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री मांगीलाल गरासिया, मुख्य सचिव श्री सी.के. मैथ्यू, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री श्रीमत पाण्डे ने भी सम्बोधित किया। सूचना एवं तकनीकी विभाग के सचिव एवं आयुक्त श्री संजय मल्होत्रा ने ई डिस्ट्रिक परियोजना सहित आर.टी.आई. वेब पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया।