केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। आयकर विभाग ने एचएसबीसी की जेनेवा शाखा के खातों में जरूरत से ज्यादा धन रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। वैसे, अभी यह तय नहीं है कि खातों में अधिकतम कितनी राशि रखने वालों के खिलाफ आयकर विभाग कार्रवाई करेगा।
आयकर विभाग ने वित्त मंत्रालय से इन खातों में अधिकतम राशि की सीमा तय करने को कहा है। यह तय होते ही विभाग ऐसे खाताधारकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर देगा। सूत्र बताते हैं कि वित्त मंत्रालय इसके लिए पांच करोड़ रुपये की राशि तय करने पर विचार कर रहा है। इससे अधिक राशि रखने वाले उन खाताधारकों के खिलाफ कार्रवाई होगी, जिनकी सूची फ्रांस सरकार ने भारत को उपलब्ध कराई है। वहीं, पांच करोड़ रुपये की सीमा से कम राशि रखने वाले इन खातेदारों के खिलाफ आयकर अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई होगी और जुर्माना वसूला जाएगा। वैसे, सूत्रों ने बताया कि फ्रांसीसी अधिकारियों से प्राप्त सूची की जांच के बाद आयकर अधिकारियों ने पाया है कि कुछ खातों में जमा राशि कुछ हजारों और लाखों रुपये में भी है। इसीलिए कार्रवाई शुरू करने के लिए जमा राशि की अधिकतम सीमा तय करने की बात उठी। इस संबंध में नीति तय होने से आयकर अधिकारियों के सामने एक स्पष्ट दिशानिर्देश रहेगा जिसके आधार पर वह भविष्य में भी कार्रवाई कर सकते हैं।
एचएसबीसी बैंक के खातेदारों की सूची की जांच में आयकर विभाग को जानकारी मिली है कि कुछ लोगों ने फर्जी नामों से भी विदेशी बैंकों में खाते खोल रखे हैं। इन खातों में कई लोगों का काला धन जमा है। यह जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड [सीबीडीटी] और वित्त मंत्रालय से ऐसे खातेदारों के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने की इजाजत मांगी थी। फ्रांस सरकार से एचएसबीसी खातेदारों की सूची मिलने के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने इसकी गहराई से पड़ताल की है। भारत को फ्रांस की सरकार से एचएसबीसी के करीब 700 खातों की जानकारी मिली थी। इनमें से करीब 80 मामलों की आयकर विभाग ने जांच की है। इसमें 438 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। इन मामलों में विभाग को 135 करोड़ रुपये का आयकर मिला है।