नई दिल्ली: यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन 2-5 लाख सालाना कमाने वालों को 2,000 रुपये की राहत दी है। इसके साथ ही, एक करोड़ रुपये की सालाना आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज लगाने की घोषणा भी की गई है।
पहले घर के लिए 25 लाख तक के लोन पर रियायत की घोषणा की है, जोकि पहले 10 लाख तक के लोन के लिए लागू थी। बजट में कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खास जोर दिया गया है।
चिदंबरम के बजट भाषण की मुख्य झलकियां…
- 2000 रुपये से ऊपर का मोबाइल फोन महंगा
- महिलाएं एख लाख तक का सोना बिना ड्यूटी ला सकेंगी
- सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 18 प्रतिशत हुई
- विदेश से आने वाले चमड़े के सामान सस्ते
- कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स में बदलाव नहीं
- अब ई-रिटर्न और ई-फाइलिंग पर ज्यादा जोर
- महंगी बाइक पर ड्यूटी 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत
- विदेशी गाड़ियां महंगी हुईं
- खेती की जमीन खरीदने व बेचने पर टैक्स नहीं
- प्रॉपर्टी के लेन-देन पर एक फीसदी टैक्स कटेगा
- 50 लाख की प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर एक प्रतिशत टैक्स
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
- 2-5 लाख वार्षिक कमाने वालों को 2,000 रुपये की राहत
- एक करोड़ रुपये की सालाना आय पर 10 प्रतिशत सरचार्ज
- एजुकेशन सेस तीन फीसदी बना रहेगा
- 10 करोड रुपये से अधिक आय वाली कंपनियों को सरचार्ज पांच से बढाकर 10 प्रतिशत
- विदेशी कंपनियों को दो की जगह पांच प्रतिशत सरचार्ज
- महिला सुरक्षा के लिए ‘निर्भया फंड’ को 1,000 करोड़
- एएमयू और बीएचयू को 100-100 करोड़ का बजट
- वित्तीय घाटा 5.2 प्रतिशत पर रहा
- शहरी विकास के लिए 2,000 करोड़
- पहले महिला सरकारी बैंक के लिए 1,000 करोड़
- पहला महिला सरकारी बैंक अक्टूबर, 2013 तक खुलेगा
- रक्षा आवंटन बढ़कर दो लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ
- सरकार की 16.65 लाख करोड़ खर्च करने की योजना
- 12वीं योजना में पांच करोड़ लोगों को प्रशिक्षण
- साल 2014 तक 10 हजार की आबादी वाले सभी कस्बों में एलआईसी का एक दफ्तर।
- सरकारी बैंकों की हर शाखा पर एटीएम होगा
- महिलाओं के लिए खुलेगा पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक
- विज्ञान तकनीक मंत्रालय को 6,200 करोड़
- सेबी कानून में संशोधन पर विचार
- हथकरघा विकास के लिए 2,400 करोड़
- बुनकरों को छह फीसदी पर कर्ज मिलेगा
- लघु-मंझोले उद्योग बड़े भी हो जाएं तो तीन साल की छूट
- सात नए शहरों और दो स्मार्ट सिटी का विकास
- दो नए बंदरगाहों के विकास का लक्ष्य
- श्रीनगर-लेह के बीच नया हाइवे बनेगा
- पहले घर के लिए 25 लाख तक के लोन पर रियायत
- फूड सिक्योरिटी बिल के लिए 10,000 करोड़ अतिरिक्त
- JNNURM के लिए 14,873 करोड़
- राजीव गांधी इक्विटी स्कीम उदार बनेगी
- बजट अनुमान में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि
- 100 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बनेगा
- 50 हजार करोड़ के करमुक्त बॉन्ड
- खाद्य सुरक्षा बिल यूपीए का वादा है
- निवेशकों को भरोसा दिलाना जरूरी है
- इंफ्रास्ट्रक्टर में 55 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य
- योजनागत खर्चे 5.55 लाख करोड़ रुपये
- रांची में बायोटेक संस्थान बनेगा
- चावल वाले राज्यों को 1,000 करोड़
- यूपीए फ्लैगशिप योजनाओं के लिए 80,190 करोड़
- इंदिरा आवास योजना के लिए 15,184 करोड़
- 80,200 करोड़ ग्रामीण विकास के लिए
- मानव संसाधन के लिए 17 फीसदी
- पूर्वी राज्यों को 1,000 करोड़ रुपये
- कृषि विविधीकरण के लिए 500 करोड़
- कृषि कर्ज के लिए सात लाख करोड़
- मनरेगा के लिए 33,000 करोड़
- कृषि मंत्रालय को 27,000 करोड़
- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण योजना को 14,000 करोड़
- 1,400 करोड़ पानी साफ करने के प्लांट पर
- वाटरशेड के लिए 5,387 करोड़ रुपये
- फिर से बनेगी नालंदा यूनिवर्सिटी
- 15,000 करोड़ से ऊपर पेयजल और स्वच्छता को
- मिड डे मिल के लिए 13,000 करोड़
- 110 करोड़ विकलांगता से निपटने के लिए
- 4,700 करोड़ मेडिकल शिक्षा के लिए
- स्वास्थ्य के लिए 37,000 करोड़
- 1,069 करोड़ आयुष विभाग के लिए
- अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,500 करोड़ से ज़्यादा का बजट
- ग्लोबल मंदी का असर भारत पर भी पड़ा
- वैश्विक अर्थव्यवस्था से अछूता नहीं है भारत, और वैश्विक वृद्धि धीमी होने से भारतीय निर्यात में गिरावट
- वर्ष 2011 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था मद्धम हुई
- सिर्फ चीन और इंडोनेशिया की विकास रफ्तार हमसे तेज
- हम फिर से हासिल कर सकते हैं ऊंची विकास दर
- हमारा लक्ष्य समग्र और टिकाऊ विकास
- विदेशी निवेश के अलावा कोई रास्ता नहीं
- विकास के मॉडल में लोकतांत्रिक वैधता अहम
- सरकार ने केलकर समिति की अहम सिफारिशें मानी हैं
- दलितों-आदिवासियों-पिछड़ों का विकास भी बेहद अहम
- तेल और दाल का उत्पादन कम
- गैर-योजना मद में 16 लाख करोड़ से ऊपर का व्यय
- हमने सभी मंत्रालयों और महकमों को पूरा मद दिया
- अवसर, शिक्षा, हुनर रोजगार जरूरी
- अल्पसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से धन
- बच्चों के लिए 77 हजार करोड़ से ऊपर का बजट
- भारी राजकोषीय घाटे के कारण मेरे पास व्यय को युक्तिसंगत बनाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है
- चालू खाता घाटे के वित्तीयन के लिए 75 अरब डॉलर की जरूरत होगी
- आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को प्रोत्साहित करने की जरूरत
- थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर (डब्ल्यूपीआई) घटकर सात फीसदी, खाद्य महंगाई दर अब भी चिंताजनक