नई दिल्ली। ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन पर 11,200 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी के मसले पर इसी हफ्ते कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
आम बजट के बाद उद्योग संगठनों के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि वोडाफोन मामले को सुलझाने में सक्षम होने पर हम इस मामले का संसद में जवाब देंगे।
वोडाफोन ने समझौते का प्रस्ताव दिया है। इस पर उचित स्तर पर विचार किए जाने का सरकार ने आश्वासन दिया है। इसलिए इस मसले पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। आयककर विभाग ने वोडाफोन को 11,200 करोड़ रुपये के कर भुगतान का नोटिस दिया है।
वर्ष 2007 में हचिसन एस्सार के दूरसंचार कारोबार में हचिसन की हिस्सेदारी खरीदे जाने के सौदे पर इस टैक्स भुगतान की मांग की गई है। कंपनी को जनवरी में टैक्स अदायगी के लिए रिमाइंडर नोटिस भी भेजा गया है।