देश में प्रशासनिक अधिकारियों को सशक्त रूप से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से प्रशासनिक कार्यों में गिरावट आ रही है। देश के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वह शिक्षा, नौकरी, व्यापार-व्यवसाय हो। विशेषतः सरकारी विभागों की कार्य विधि में लगातार त्रुटि और कमियाँ दिखाई देती है। आये दिन सुर्खियों में खबर आती है कि उच्च पदों पर आसीन पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजनेताओं-उद्योगपतियों और माफियाओं से सांठ-गाँठ रखकर जनता की गाढ़ी कमाई के बल पर जनता का नहीं वरन् स्वयं का हित साधने में लगे हुए है और जनता की अनदेखी कर रहे है। प्रत्यक्षतः देखने में आता है कि सभी क्षेत्रों में गिरावट है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, निर्माण हो या राजनीति। लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था का स्तम्भ कहलाने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी प्रशिक्षण सुचारू रूप से नहीं दिया जाता है। आजकल यह देखा जा रहा है कि प्रशिक्षणार्थी सही रूप में प्रशिक्षण भी नहीं लेते है तथा अपने प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए अपने पूर्व प्रशिक्षणर्थियों अथवा कुछ अधिकारियों द्वारा तैयार की गई रिपोट्र को हू-बहू नकल कर लेते है, यह देश का दुर्भाग्य ही है।
भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाने के बाद चयनित अधिकारियों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी-मंसूरी में विभिन्न्ा प्रशासनिक विषयों का सैद्धांन्तिक ज्ञान लेने के बाद एक वर्ष के लिए उन्हें निर्धारित राज्य में जिला स्तर पर विभिन्न्ा प्रशिक्षण एवं कार्य अनुभव के लिए भेजा जाता है। इस दौरान उन्हें गाँवों की वस्तुस्थिति, पंचायत, तहसील, थाना, न्यायालय, जिलाधीश कार्यालय आदि का कार्यानुभव जिला के कलक्टर के द्वारा करवाया जाता है। प्रायः प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा इस प्रशिक्षण को रुचि, उत्साह और तत्परता से नहीं किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षणार्थी को अपने ग्रामीण अध्ययन, पंचायतीराज की कार्य प्रणाली, गाँवों के गरीब, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास की समस्या आदि विषयों पर रिपोर्ट अकादमी द्वारा निर्धारित मापदण्ड पर लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें अधिकांश प्रशिक्षणार्थी मेहनत नहीं करते है। उनके द्वारा विश्वविद्यालय स्तर के शोधार्थियों की भांति पूर्व में दिए गए रिपोर्ट की नकल उतारने की प्रवृत्ति भी अधिकांशतः पायी जाती है।
ऐसे ही कुछ उदाहरण के साथ आई.एस.एस. अकादमी मंसूरी को उनको दिए गए जिम्मेदारी के तहत सूचित किया है कि सत्र 2005, 2006 एवं 2007 के प्रशिक्षणार्थियों ने नकल करके अपने रिपोर्ट लिखे है। इन लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे सिन्धिया के चुनाव क्षेत्र झालावाड़ जिला में गाँव के विकास का खाका घर बैठे ही बना दिया है। यदि सशक्त मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसा है तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति और भी खराब और चिन्तनीय होगी। यह केवल एक उदाहरण मात्र है। यह केवल झालावाड़ जिला या राजस्थान राज्य की स्थिति नहीं है वरन् पूरे देश में सभी क्षेत्रों में नौकरी के प्रारम्भ में और नौकरी करने के दौरान भी प्रशिक्षणर्थी प्रशिक्षण में रूचि नहीं ले रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हो या शिक्षक।
भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे आज अच्छे प्रशिक्षण पर जोर दे रही है। अतः आवश्यक है कि सेवा में सही चयन यानि योग्य लोगों के निष्पक्ष चयन के साथ-साथ प्रशिक्षण भी सही हो। इसके लिए सभी प्रशिक्षण दाता को निर्देशित किया जाना चाहिए। प्रशासकों, शिक्षकों, कर्मचारियों के सही चयन के साथ-साथ प्रशिक्षण भी कड़ाई से दिया जाना चाहिए। इसमें अतिरिक्त बजट और नये कानून की जरूरत नहीं है बल्कि इसे सही ढंग से लागू करने की इच्छा शक्ति की जरूरत है। अच्छे प्रशिक्षित अधिकारी-कर्मचारी ही ईमानदारी, निष्ठा और निष्पक्षता से कार्य कर सकते है। इससे देश का विकास होगा अन्यथा देश का विकास हमेशा ही अवरूद्ध रहेगा। वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है एवं चिन्तन और कठोर निर्णय का विषय है।
-प्रो. एस.एन. सिंह
विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग एवं डीन सामाजिक विज्ञान संकाय, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर
मो.09352002053, email:sn_singh4@yahoo.com
इस सबंध में श्री सिंह ने Saurabh Jain, IAS
Deputy Director, Centre for Rural Studies at
L. B. S. National Academy of Administration Mussoorie को पत्र लिखा है जो इस प्रकार है
To,
Saurabh Jain, IAS
Deputy Director, Centre for Rural Studies at
L. B. S. National Academy of Administration Mussoorie
E-Mail – jains7@ias.nic.in, T. – 0135-2632727, F.-2632350/720
Sub.: Use of unfair means by the I.A.S. Trainees of Rajasthan Cadre 2003-09 Batches, in village study assignment.
Respected Sir,
I am writing to you about the task (No. CRS/DC/2011/11/41 dated 27 February 2013) to write the state paper on “Socio-Economic profile of Rural India (Rajasthan) series-III”, based on the field study reports of the 26 I.A.S. trainees of 2003-2009 batches. I have very carefully studied the village study reports submitted by them. These reports contain the profile of various villages, their socio-economic data, developmental initiatives, future planning, role of Panchayati Raj Institution in the villages, education, health, employment, irrigation, hygienic situation and many other facts related with the proper study of the village and its planning.
The motive of LBSNAA Mussorie is to take their young officers, as a part of their training, to villages and make them familiar with the village level situation. But unfortunately a few of them have not visited the concerned villages nor consulted the village level census data and other official data very easily available at the Gram Panchayat, Panchayat Samiti or District level offices, and yet presented their project reports which were evaluated during their training. Now after a few years, these reports have been sent to the academicians like me or to retired I.A.S. officer with academic credentials those who are working in this field, to compile and write the state report. I would like to mention three cases of three contiguous years trainees and here in place of their names I am referring to them as A,B and C.
I.A.S. trainee ‘A’ of 2005 batch submitted a study report of village SHORTI located in Manoharthana Block of Jhalawar district. After one year I.A.S. trainee ‘B’ of 2006 batch submitted his report as part of village study of the village-RATLAI, Block Bakani of Jhalawar district. In his report he has just changed the name of the village, its population figure and narrated everything in the same manner word for word, as his senior trainee had submitted in 2005. Trainee B did not examines the real situation and relevant data in his own village study assigned to him. In the third similar case of copying, trainee ‘C’ of 2007 copied the whole report and followed the pattern of B’s report and merely changed the name of the village, the village population figure, names of the poorest of the poor and submitted the report as a part of fulfilling the training requirement. I have the perception that they have not even written this report in their own language or handwriting and got the copy from the same computer typist!
One point that is very critical in all the reports is Paragraph no. (3.2) which is written as follows by all 3 trainees:”There are 4 graduates, 20 senior secondary and 25 matric pass unemployed also in this village.” The village and Block are different, the population and situation of the village is different, then how is the educated unemployed data the same in all the three villages. All the reports have the same number of paragraphs and words.
The three reports referred above are from the Jhalawar district, If an I.A.S. trainee in the constituency of the Chief Minister did not visit the village, collect correct relevant data, and understand the grass root situation then one can only wonder what other trainees were doing in far off places and politically less relevant places! How will they serve the rural poor with honesty and dedication as officers and contribute towards creating a just society ?
I have been associated with the recruitment and training process of officers and academicians for a long time. Even in interviews for civil servants in UPSC and PSC of different states I observed that after 25-30 minutes of a rigorous question-answer session the selection committee discussed the candidates performance and if some short comings were found in any candidates it was generally said ‘He can overcome this during training.’ But how will it be possible if training is not proper or trainees are not taking interest in it ?
The educational scenario and selection process in the country, by and large, needs improvement. It needs much more time and planning. But improvement during training needs no extra budget, no formation of new rules, only your word to counsellors and direction to all concerned district Collectors, finding a feel of all training courses and programmes to train properly. At last these three case needs to be examined so that IAS and other trainees became serious about the training and obligations and no unfair means are adopted in the future.
Thanking you.
Yours faithfully
(S.N. Singh)