वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश को कैशलेश (नकदी हीन) अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना भी एक चुनौती होगी। जिस देश में 90 प्रतिशत से ज्यादा लेन-देन कैश से होता हो उस देश को कैशलेश (नकदी हीन) व्यवस्था की और ले जाना भी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। एकदम से देश को कैशलेश (नकदी हीन) अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाना भी एक कठिन और साहसिक कदम है। ये सच है कि कोई भी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कैशलेस नहीं हो सकती है। और न ही डिजिटल लेनदेन असल में नकदी लेनदेन का विकल्प है। बल्कि एक समानान्तर व्यवस्था है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से लोगों को कैशलेश के प्रति लोगों को जागरूक करने लगे हुए है, उससे लगता है कि इसके परिणाम सुखद होंगे। अगर किसी देश की 50 प्रतिशत अर्थव्यवस्था भी कैशलेस होती है, तो वहां भ्रष्टाचार होने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर आने वाले साल में प्रधानमंत्री देश की 25 प्रतिशत अर्थव्यवस्था को भी कैशलेस करा पाए तो यह मोदी सरकार के साथ-साथ खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को देश में लागू करा पाना भी मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत की सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार योजना है। जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच वित्तीय बाधाओं को दूर करके एक समान बाजार को बांध कर रखना है। इसके माध्यम से सम्पूर्ण देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एकसमान कर लगाया जाएगा। यदि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को मोदी देश में 2017 में लागू करा पाए तो जीएसटी विसंगतियों को दूर करके कर प्रशासन को अत्यंत सरल बना देगा। केंद्र और राज्य सेवाओं और वस्तुओं पर समान दरों पर कर लगाएंगे। उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु पर 30 प्रतिशत कर लगाया जाता है तो केंद्र और राज्य दोनों 15-15 प्रतिशत कर संग्रहित करेंगे। अगर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 2017 में देश में लागू होता है तो यह मोदी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। कहा जाए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी सफलता होगी।
वर्ष 2016 में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के जरिये देश के आन्तरिक काले धन पर तो चोट कर दी है। लेकिन वर्ष 2017 में विदेशों में जमा काला धन को लाना नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री बनने से पहले अपने चुनावी घोषणापत्र में विदेश में जमा काले धन को वापस लाने की बात कही थी। राजनीतिक दलों और एनजीओ के काला धन पर पर रोक लगाना भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश में सबसे ज्यादा काल धन राजनीतिक दलों और एनजीओ में चंदे के रूप में खपाया जाता है। देश में हजारों राजनीतिक दल हैं। लेकिन उनमे से नाम मात्र के कुछ बड़े दल चुनाव लड़ते हैं। कहा जाए तो अधिकतर पार्टियां तो काले धन का सफेद करने के काम तक ही सीमित हैं। कहा जाए तो अधिकतर पार्टियां चुनाव भी काले धन के बूते ही लड़ती हैं। आज के समय में राजनीतिक पार्टियों के खाते में ही अधिकतर कला धन है। यह काला धन पार्टियों को सांठगांठ से बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों, प्रॉपर्टी डीलरों और बड़े-बड़े अधिकारियों से मिलता है। जो कि वो अनुचित रूप से कमाते हैं। यही हाल देश में लाखों की संख्या में कुकुरमुत्तों की तरह खुले पड़े गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2017 में राजनीतिक दलों और एनजीओ को मिलने वाले चंदे की पारदर्शिता के लिए कोई बड़ा कदम उठाते है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। इसके बारे में मोदी खुद बोल भी चुके हैं।
वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेनामी संपत्तियां पर कार्यवाही सबसे बड़ी चुनौती है। नोटबंदी के बाद से लगातार नरेंद्र मोदी बेनामी संपत्तियां पर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। अगर बेनामी सम्पतियों पर कार्यवाही होती है तो नरेंद्र मोदी का सबको छत देने का सपना पूरा हो सकता है। बेनामी सम्पतियों पर कार्यवाही का कदम बदनाम प्रॉपर्टी सेक्टर में पारदर्शिता लाने में और बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकता है, बशर्ते नए कानून को ठीक ढंग से लागू किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार देखकर तो लगता है वर्ष 2017 में मोदी बेनामी सम्पतियों को लेकर कोई बड़ा फैंसला कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था में से अधिकतर काल धन समाप्त हो जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।
2016 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अनेक नई शुरूआतें की गईं हैं तथा कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की गई हैं। अब मोदी सरकार को इन योजनाओं को इनकी परिणति तक पहुंचाना होगा। और अच्छे परिणाम देने होंगे। जिससे देश के हर व्यक्ति तक विकास पहुँच सके। नरेंद्र मोदी सरकार को शासन को सभी स्तरों पर कुशल, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जवाबदेह और नागरिक अनुकूल बनाना होगा। जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से प्रयासरत हैं। वर्ष 2017 में मोदी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर लैंगिक संवेदनशीलता भी सुनिश्चित करनी होगी। कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तहेदिल से और एकाग्रचित होकर प्रयास करना होगा। जो कि उनके हर प्रयास में दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये वर्ष 2017 में अनेक उपलब्धियां गढ़ने का अवसर है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सम्पूर्ण देश का नागरिक एक सशक्त, एकजुट एवं समृद्ध भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का संकल्प लें तो देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।
– ब्रह्मानंद राजपूत, दहतोरा, शास्त्रीपुरम, सिकन्दरा, आगरा
