अंतिम मतदान की तारीख नहीं मिलने पर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष

प्रशासन एवं आबकारी विभाग भुला नियम कायदे

आबकारी अधिनियम की धज्जियां उड़ा दी प्रशासन ने

भौतिक सत्यापन के 25 दिवस में नहीं कराया अंतिम मतदान

20 मई से पूर्व होना था अंतिम मतदान और प्रशासन अब तक नहीं करा पाया

मगरा क्षेत्र में शराबबंदी को लेकर पिछले 6 माह से जबरदस्त आंदोलन चल रहा है , इसके तहत ग्राम पंचायत मंडावर में राजस्थान रावत राजपूत महिला महासभा प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री एवं मंडावर सरपंच प्यारी रावत के नेतृत्व में शराबबंदी अभियान फरवरी माह से चल रहा है । आबकारी अधिनियम के अनुरूप ग्राम पंचायत के कुल मतदाताओं के बीस प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने हस्ताक्षर करवा कर अपना ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय को मार्च माह में सौंपा था और मार्च माह में होने वाली नये ठेके लॉटरी को रोकने एवं नए ठेका आवंटित नहीं करने की मांग की थी परंतु प्रशासन और आबकारी विभाग की मनमानी के चलते शराब की लॉटरी भी नहीं रोकी और ना ही नया ठेका आवंटन रोका गया। प्रशासन की हठधर्मिता के चलते हुए एक अप्रैल से नया ठेका आवंटित कर दिया गया । ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध करने पर इसके बाद प्रशासन ने 20% मतदाताओं के हस्ताक्षरों का भौतिक सत्यापन 25 अप्रैल को भौतिक सत्यापन कराया। जिसमें 80% से अधिक मंडावर ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने सत्यापन कराकर शराबबंदी अभियान की दूसरा चरण पार कर लिया । आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अंतिम मतदान भौतिक सत्यापन के 25 दिवस के अंतर्गत मतदान7 होना आवश्यक है परंतु प्रशासन पर आबकारी विभाग की हठधर्मिता के चलते हुए चार माह बीत जाने के बाद भी अंतिम मतदान की तिथि घोषित नहीं करने पर जिला परिषद सदस्य हीरा कंवर चौहान, मंडावर सरपंच प्यारी रावत , नशा मुक्ति प्रणेता लुम्ब सिंह, नशा मुक्ति अध्यक्ष भंवर सिंह, महिला शक्ति अध्यक्ष सुशीला देवी, रावत राजपूत सर्कल अध्यक्ष नेत सिंह, ग्राम प्रभारी चुन्ना सिंह, नवयुवक मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह , वार्ड पंच झमकू देवी, भंवरी देवी, देवीलाल भाट, सूबेदार मोहन सिंह, दौलत सिंह, लोकेंद्र सिंह, हरीश सिंह, रणजीत सिंह, रूपाराम आदि ने शीघ्र अंतिम मतदान कराने की मांग की है।

इनका कहना

हम सब ग्रामीण एकजुट होकर शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन चलाए हुए हैं। प्रशासन व आबकारी विभाग आंदोलन को दबाना चाहता है एवं अंतिम मतदान नहीं करने की मंशा से जाहिर होता है वर्तमान में आवंटित ठेके को अगले वित्तीय वर्ष तक चलाना चाहता है।

प्रशासन व आबकारी विभाग ने तोड़े नियम कायदे

शराबबंदी को लेकर मंडावर ग्राम वासियों ने पूर्ण रूप से आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की ,इसी के अनुरूप ज्ञापन दिया गया लॉटरी रोकने नया ठेका आवंटित नहीं करने की मांग की थी परंतु प्रशासन और आबकारी विभाग ने नियम कायदों को ताक में रख दिया और भौतिक सत्यापन भी नया ठेका आवंटित करने के बाद कराया गया और भौतिक सत्यापन की तिथि से 25 दिवस के अंतर्गत 20 मई तक अंतिम मतदान कराना था परंतु प्रशासन और आबकारी विभाग की मनमर्जी से अब तक अंतिम मतदान नहीं कराया।

शराबबंदी अभियान को हमने आबकारी अधिनियम के अनुरूप चलाया और प्रशासन ने आबकारी अधिनियम के अनुरुप कार्य नहीं किया। मंडावर में शराबबंदी के लिए अंतिम मतदान की तारीख शीघ्र घोषित करें नहीं तो आंदोलन किया जाएगा।

प्यारी रावत
सरपंच- मण्डावर
प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री- राजस्थान रावत- राजपूत महिला महासभा

प्रशासन अंतिम मतदान को लेकर अनावश्यक देरी कर रहा है। पूरा क्षेत्र शराब को लेकर परेशान है और हम सब शराबबंदी चाहते हैं प्रशासन को शीघ्र शराबबंदी की अंतिम मतदान की तारीख घोषित कर देनी चाहिए।

हिरा कँवर चौहान
जिला परिषद सदस्य

अभियान एक नजर
जिला कलेक्टर को ज्ञापन 15 मार्च

लॉटरी 20 मार्च

नया ठेका आंवटन 1 अप्रैल

भौतिक सत्यापन 25 अप्रैल

अधिनियम अनुसार अंतिम मतदान 20 मई से पूर्व होना चाहिए था।

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