राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे अब आम लोगों तक सरकार के काम काज को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगी। इस बात की घोषणा राजे ने 9 मार्च को विधानसभा में प्रस्तुत अपने बजट भाषण में की। राजे ने कहा कि राज्य सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय और जिला स्तर पर संचालित कार्यालयों में सोशल मीडिया सेल की शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री की यह घोषणा बताती है कि सूचना क्रांति के इस दौर में सोशल मीडिया की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण हो गई है। फेसबुक, वाट्सएप, ट्वीटर, ईमेल आदि के माध्यम से जिस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, उससे परंपरागत मीडिया काफी पीछे छूट गया है। वैसे भी इलैक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जिस तरह व्यवसायीकरण हुआ है, उससे राजनेता भी दु:खी हैं। हालांकि राजे ने अपनी पीड़ा का इजहार बजट भाषण में नहीं किया, लेकिन इलैक्ट्रॉनिक न्यूज चैनलों और अखबारों के मुकाबले में सोशल मीडिया को मजबूत बनाने की जो घोषणा की गई है, उससे सीएम राजे ने कई संकेत दिए है। मीडिया के प्रति सीएम राजे की नाराजगी का पता इससे भी चलता है कि वायदे के मुताबिक अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए केश लेस मेडिक्लेम की घोषणा नहीं की गई। गत विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें पत्रकारों के लिए केश लेस मेडिक्लेम पॉलिसी का वायदा किया गया था। चुनाव जीतने के बाद 9 मार्च को राजे ने लगातार दूसरी बार बजट प्रस्तुत किया, लेकिन इस बार भी पत्रकारों से किया गया वायदा पूरा नहीं किया। इसके विपरीत सोशल मीडिया सेल की स्थापना की घोषणा कर सीएम राजे ने अपना नजरिया प्रकट कर दिया है। अलबत्ता राजे ने पत्रकारों को रोडवेज की वॉल्वो और एसी बसों में पचास प्रतिशत किराए में यात्रा करने की सुविधा देने की घोषणा कर दी है। अब तक पत्रकार वॉल्वो और एसी बसों में नि:शुल्क यात्रा नहीं कर पाते थे। राजे ने जो पचास प्रतिशत की छूट दी है, उसकी वसूली भी पत्रकार कल्याण कोष से ही की जाएगी। यानि सीएम राजे प्रदेश के पत्रकारों को कोई रियायत अथवा सुविधा देने के मूड में नहीं हंै। मालूम हो कि चैनलों पर प्रसारित और अखबारों में छपने वाले विज्ञापनों के भुगतान में से ही कटौती कर कल्याण कोष को चलाया जा रहा है। देखना है कि सोशल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को सीएम राजे किस प्रकार मजबूती प्रदान करती हैं।
(एस.पी. मित्तल)(spmittal.blogspot.in) M-09829071511
