उपराष्ट्रपति के ‘पोचिंग सेंटर’ संबंधी बयान के आलोक में शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक उत्तरदायित्व पर चिंतन

कोटा । हाल ही में देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा कोचिंग संस्थानों को “पोचिंग सेंटर” कहे जाने संबंधी उद्बोधन ने भारतीय शिक्षा के परिदृश्य पर एक गहन एवं बहुआयामी विमर्श को जन्म दिया है। उपराष्ट्रपति जी का यह कथन, जिसमें उन्होंने इन संस्थानों को युवाओं के भविष्य के लिए संभावित रूप से खतरनाक बताया, निसंदेह उनके मन में व्याप्त गहन चिंता को दर्शाता है। एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति होने के नाते, उनके शब्द वर्तमान शिक्षा प्रणाली में व्याप्त कुछ वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक विनम्र प्रयास हो सकते हैं, विशेषकर उन व्यावसायिक पहलुओं पर जहाँ शिक्षा मात्र धनोपार्जन का माध्यम बनकर रह गई है। यह उनके पद की गरिमा और देश के युवाओं के भविष्य के प्रति उनकी गहन चिंता एवं जवाबदेही को परिलक्षित करता है, जिसके लिए उनके विचारों का सम्मानपूर्वक विश्लेषण नितांत आवश्यक है।यह समझना महत्वपूर्ण है कि उपराष्ट्रपति महोदय की चिंता संभवतः कोचिंग उद्योग के उस अंश से जुड़ी है जहाँ केवल आर्थिक लाभ पर केंद्रित होकर छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की अनदेखी की जाती है। तथापि, यह आकलन भारत में कोचिंग के विशाल और बहुआयामी परिदृश्य की केवल एक सीमित तस्वीर प्रस्तुत करता है। कोटा, राजस्थान जैसे शहर, जिन्हें स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “शिक्षा की लघु काशी” और “शिक्षा का गढ़” कहा है, इस कथन के विस्तृत संदर्भ को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख से अधिक छात्र इंजीनियरिंग (JEE), मेडिकल (NEET), सिविल सेवा (UPSC) जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आते हैं।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज ,मुंबई विश्विद्यालय के एलुमनाई डॉ नयन प्रकाश गांधी का कहना है कि  कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री का अनुमानित वार्षिक टर्नओवर ₹6,000 करोड़ रुपये से अधिक है, और यह प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से 40,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करती है। यह तो मात्र एक शहर का आंकड़ा है। पूरे भारत में कोचिंग व्यवसाय का कुल वार्षिक कारोबार विभिन्न अनुमानों के अनुसार ₹2 लाख करोड़ (2000 बिलियन रुपये) से अधिक का है और इसमें निरंतर वृद्धि परिलक्षित हो रही है। यह आंकड़ा इस उद्योग के विशाल दायरे और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्वपूर्ण योगदान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।यह वृहद उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिनमें समर्पित शिक्षक, पेशेवर काउंसलर, कुशल प्रशासनिक कर्मचारी, हॉस्टल संचालक, मेस वर्कर, पुस्तक विक्रेता, परिवहन प्रदाता और विभिन्न सेवा क्षेत्रों से जुड़े अन्य लोग सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, यह उद्योग सरकार को पर्याप्त कर राजस्व भी प्रदान करता है। एक अनुमान के अनुसार, सरकार को वस्तु एवं सेवा कर (GST), आयकर और कॉर्पोरेट कर के रूप में प्रति वर्ष अनुमानित ₹10,000 करोड़ से ₹20,000 करोड़ तक का राजस्व प्राप्त होता है। यह एक महत्वपूर्ण राशि है जो देश के विकास कार्यों में योगदान देती है। ऐसे में, इस उद्योग को केवल नकारात्मक दृष्टिकोण से देखना इसकी आर्थिक और सामाजिक भूमिका को कम आंकना होगा।कोचिंग संस्थानों का अभ्युदय कोई आकस्मिक घटना नहीं है, अपितु यह भारतीय शिक्षा प्रणाली की अंतर्निहित सीमाओं और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष परिणाम है। उदारीकरण उपरांत, देश में आर्थिक विकास के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सीटों की संख्या की तुलना में आवेदकों की संख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई। सरकारी नौकरियों, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की दौड़ इतनी तीव्र हो गई कि पारंपरिक स्कूली शिक्षा इसे पूर्णतः संतुष्ट करने में प्रायः अक्षम सिद्ध हुई।कोचिंग सेंटर एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में उभरे, जो इन अंतरालों को भरते हैं और छात्रों को एक संरचित, केंद्रित एवं प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करते हैं। वे मात्र अकादमिक ज्ञान प्रदान नहीं करते, अपितु परीक्षा के पैटर्न, प्रश्न हल करने की तकनीकों और प्रतिस्पर्धी मानसिकता को भी आकार देते हैं।कोचिंग संस्थानों की भूमिका को केवल नकारात्मक चश्मे से देखना न्यायोचित नहीं होगा। देशभर में ऐसे सैकड़ों संस्थान कार्यरत हैं जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं और युवाओं को सशक्त बना रहे हैं।कोचिंग सेंटर प्रायः विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करते हैं, जिनमें सेवानिवृत्त प्रोफेसर, अनुभवी अभियंता, चिकित्सक, और यहाँ तक कि पूर्व IAS/IPS अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। ये शिक्षक छात्रों को गहन ज्ञान और वास्तविक दुनिया का अनुभव प्रदान करते हैं, जो उन्हें पारंपरिक शिक्षा में विरले ही उपलब्ध होता है।कोचिंग एक अनुशासित वातावरण प्रदान करते हैं, जहाँ पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रूप से कवर किया जाता है, और नियमित मॉक टेस्ट व मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों की प्रगति पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाती है। यह छात्रों को अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन पर कार्य करने में सहायता करता है, जिससे वे अपनी त्रुटियों से सीख कर बेहतर प्रदर्शन कर सकें।अनेक बड़े और छोटे कोचिंग संस्थान ग्रामीण, निर्धन अथवा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं, रियायती शुल्क या निःशुल्क कोचिंग प्रदान करते हैं। ये योजनाएं उन प्रतिभाशाली छात्रों को अवसर देती हैं जो अन्यथा उच्च शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होते। यह सामाजिक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है, जहाँ सुदूर क्षेत्रों से आए छात्र भी अपनी प्रतिभा के बल पर सफल हो रहे हैं, जिससे देश के वंचित तबके को भी मुख्यधारा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है।कोचिंग केवल विषयों की पढ़ाई तक सीमित नहीं है। वे छात्रों को परीक्षा रणनीति, समय प्रबंधन, दबाव में प्रदर्शन और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में भी सहायता करते हैं।

अनेक संस्थान अब मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सत्र भी आयोजित करते हैं, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।समान लक्ष्यों वाले छात्रों के बीच का माहौल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जिससे छात्र एक-दूसरे से सीखते हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, जो स्वयं कोटा से सांसद हैं, ने भी इस बात पर जोर दिया है कि “कोटा कोचिंग का कोई सानी नहीं है और यहाँ शिक्षा का सुगम्य माहौल है।” यह बयान कोटा के अद्वितीय शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को रेखांकित करता है, जहाँ केवल पढ़ाई ही नहीं, अपितु एक समग्र शैक्षणिक वातावरण छात्रों के विकास में सहायक होता है।यह स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का “पोचिंग सेंटर” संबंधी उद्बोधन कोचिंग उद्योग की उन गंभीर चिंताओं पर केंद्रित है, जिनसे पूरा समाज जूझ रहा है। उनका यह कथन निःसंदेह उन संस्थानों की ओर इशारा करता है जो केवल धन कमाने के उद्देश्य से संचालित होते हैं और छात्रों के कल्याण की अनदेखी करते हैं। इन्हीं चिंताओं के कारण कोचिंग उद्योग पर पुनर्विचार की आवश्यकता महसूस होती है।

कोटा जैसे शहर इस बात का ज्वलंत उदाहरण हैं कि कैसे कोचिंग एक संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को जन्म देता है। यहाँ का रियल एस्टेट बाजार, खाद्य उद्योग, परिवहन और अन्य सेवा क्षेत्र हजारों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। यह एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है जो देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले छात्रों की जरूरतों को पूरा करती है। यदि इस प्रणाली को बिना किसी वैकल्पिक मॉडल के ध्वस्त किया जाता है, तो इसके न केवल छात्रों के भविष्य पर, अपितु हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर भी गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। यह बड़े पैमाने पर पलायन, बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकता है।माननीय उपराष्ट्रपति जी का उद्बोधन कोचिंग उद्योग के उस पहलू की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है जहाँ अनियंत्रित व्यावसायिकता ने छात्रों के हित को गौण कर दिया है। उनके शब्दों का सम्मान करते हुए, हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्या कोचिंग की अवधारणा में नहीं, अपितु उसके अनियंत्रित व्यावसायीकरण और कुछ संस्थानों की अनैतिक कार्यप्रणाली में निहित है। कोचिंग संस्थान भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामियों का एक परिणाम हैं और लाखों युवाओं की आकांक्षाओं का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं।हमें एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ना होगा जहाँ कोचिंग संस्थान केवल व्यावसायिक इकाई न होकर, वास्तव में छात्रों के सपनों के सेतु और उनकी आकांक्षाओं के वाहक बनें, जो देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकें और माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा उठाई गई चिंताओं का भी प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें।