आम चुनाव में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी [पीपीपी] को पराजित करने के लिए विपक्षी नेताओं को आर्थिक मदद करने के मामले में पूर्व जनरलों पर कार्रवाई नहीं होगी। सेना ने दो टूक कह दिया है कि सैन्य कानून के तहत इस मामले में पूर्व सेना प्रमुख जनरल मिर्जा असलम बेग और पूर्व आइएसआइ प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असद दुर्रानी की कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
सेना के विधि प्रकोष्ठ ने कहा है कि सैन्य कानून का हवाला देते हुए 1990 के आम चुनाव में धांधली करने के मामले में दो पूर्व जनरलों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। सेना प्रमुख जनरल अशफाक परवेज कियानी के सम्मुख प्रस्तुत की गई संसदीय रिपोर्ट में विधि प्रकोष्ठ ने फैसला किया है कि दोनों सेवानिवृत जनरलों के खिलाफ आर्मी कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वायु सेना प्रमुख असगर खान की 16 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए, बेग और दुर्रानी को चुनावों में धांधली का जिम्मेदार ठहराया है। गौरतलब है कि 1990 के आम चुनावों में पीपीपी को पराजित करने के लिए राजनेताओं में करीब 35 करोड़ रुपये बांटे गए थे।