भारत को व्यापार में तरजीही देश का दर्जा [एमएफएन] देने के पाकिस्तान सरकार के प्रयासों पर पाकिस्तानी संसद की एक समिति ने आपत्ति जताई है। समिति का कहना है कि भारत को यह दर्जा देने से पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र को भारी नुकसाना उठाना पड़ेगा।
पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी [पीपीपी] के सांसद नदीम अफजल के नेतृत्व वाली लोक लेखा समिति की बैठक में सदस्यों ने सरकार के इस कदम पर आपत्तियां जताई हैं। साथ ही इस मसले पर वाणिज्य मंत्री से मुहर्रम की छुंिट्टयों के बाद विस्तृत बयान की मांग की है। पाकिस्तान सरकार लगातार कहती रही है कि वह भारत के साथ कारोबार में प्रतिबंधित वस्तुओं की नकारात्मक सूची को 31 दिसंबर तक खत्म करेगी और अगले साल की शुरुआत में भारत को एमएफएन का दर्जा देगी।
पिछले कुछ माह में दोनों देशों ने आपसी कारोबार को 2014 तक छह अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए तीन व्यापार समझौते किए हैं। साथ ही और कई कदम उठाए हैं। बैठक में समिति के सदस्य नूर आलम खान ने कहा कि भारत अपने किसानों को भारी सब्सिडी दे रहा है। लिहाजा, पाकिस्तानी किसानों के लिए सरकार के ये कदम गंभीर संकट की आहट हैं। भारत को एमएफएन का दर्जा विदेशी दबाव में दिया जा रहा है। वैसे, समिति के अध्यक्ष नदीम अफजल ने कहा कि दोनों देशों का आपसी व्यापार बढ़ना चाहिए और भारत को एमएफएन का दर्जा देना सही कदम है।
ऑल्टो के पुर्जे आयात करने की मांगी अनुमति
इस्लामाबाद। पाक-सुजुकी मोटर कंपनी ने पाकिस्तान सरकार से ऑल्टो के लिए भारत से पुर्जे आयात करने की अनुमति मांगी है। कंपनी पाकिस्तान में वाहनों का उत्पादन फिर शुरू करना चाहती है। पाक-सुजुकी ने जुलाई से ऑल्टो का उत्पादन बंद कर दिया था। ऑल्टो को छोड़ कंपनी अपने सभी मॉडलों को यूरो-दो मानक में बदल चुकी है। ऑल्टो को मानक के अनुसार इसलिए नहीं बदला जा सका क्योंकि इसके लिए आवश्यक किट का निर्माण सिर्फ भारत में होता है।