काबुल। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा समझौते को लेकर प्राथमिक सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत अगले वर्ष के अंत तक अधिकांश विदेशी सैनिकों के हट जाने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान में अपने कुछ सैनिक रख सकेगा। इस समझौते पर अंतिम निर्णय कबायली नेताओं की सहमति पर निर्भर करेगा।
काबुल में दो दिन तक चली बातचीत के बाद समझौते पर प्राथमिक सहमति के बारे में केरी और करजई ने संयुक्त रूप से घोषणा की। अमेरिका की मांग है कि अफगानिस्तान में रुकने वाले उसके सैनिकों पर कानूनी अधिकार उसका बनाए रखा जाए और अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान के कानून से छूट रहे। करजई इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस बारे में उनकी सरकार फैसला नहीं ले सकती है। उनके मुताबिक इस बारे में ‘लोया जिरगा’ फैसला ले सकती है। केरी ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमारा मानना है कि यदि अधिकार क्षेत्र का मसला हल नहीं होता है तो सुरक्षा समझौता नहीं हो सकेगा।’