2383 पुरूषों 200 महिलाओं में से 230 को चुनेंगे मतदाता
आयोग की निर्विध्र,शांतिपूर्ण मतदान कराने गतिविधियों पर नजर
निर्वाचन आयोग की कार्यवाही से राजनैतिक दलों में हडकंप
-डा.लक्ष्मीनारायण वैष्णव- भोपाल / देश के पांच राज्यों के रिक्त विधानसभा क्षेत्रों को भरने के लिये आम निर्वाचन की प्रक्रिया चल रही है जिसके तहत मतदाता अपने मत रूपी हथियार का प्रयोग करते हुये मैदान में खडे उम्मीदवारों में चयन कर अपना प्रतिनिधि बना विधानसभा में पहुंचायेंगे। ज्ञात हो कि देश के मध्यप्रदेश की 230,राजस्थान की 200,दिल्ली की 70 एवं मिजोरम की 40 सीटों के लिये चुनाव की प्रक्रिया चल रही है जबकि छत्तीसगढ की 90 सीटों के लिये मतदान हाल ही मैं सम्पन्न होने के बाद उम्मीदवारों की किस्मत को ईव्हीएम मशीनों में मतदाताओं ने बंद कर दिया है। उक्त राज्यों में होने वाले चुनावों के परिणामों को 8 दिसम्बर को आयेगा और मैदान में खडे प्रत्यासियों में निर्वाचित होने वाले विधानसभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। जनता किसे अपना आर्शीवाद दे विजय का वरण कराती है और किसको नकारती है यह परिणाम घोषित होने वाले दिन सबके सामने होगा। फिलहाल अपनी-अपनी जीत के दावों के साथ प्रत्यासियों द्वारा आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। वहीं निर्वाचन आयोग निर्विध्र और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये कटिबद्ध दिखलायी दे रहा है।
2583 प्रत्यासी मैदान में –
मध्यप्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिये 2583 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 4,64,57724 मतदाता अपने मत रूपी हथियार का प्रयोग 25 नबम्बर को करने वाले हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2383 पुरूष ,200 महिलायें मैदान में बतलायी जाती है। जिनमें 31 से 40 बर्ष के 833,41 से 50 के 770,25 से 30 के 321,51 से 60 के 178 एवं 71 बर्ष से अधिक के 24 प्रत्यासी बतलाये जाते हैं इन सबमें बरिष्ठ रामलाल उर्फ महात्मा त्यागी 84 बर्ष के जो कि अखिल भारतीय गौंडवाना पार्टी समर्थित भोपाल मध्य के बतलाये जाते हैं। प्रदेश के 53,896 पोलिंग स्टेशनों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
पेड न्यूज पर कार्यवाही-
प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में पेड न्यूज के मामले में अब तक साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक राशि उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय संबंधी खाते में जोड़ी गई है। सागर में डेढ़ लाख रुपये, बुरहानपुर में 20 हजार 244, झाबुआ में 60 हजार, इंदौर में 21 हजार, दतिया में 4300, बालाघाट में 4900, हरदा में 3136, होशंगाबाद में 40 हजार, छतरपुर में 23 हजार 212 एवं शिवपुरी में 12 हजार, शहडोल में 2085 रुपये संबंधित उम्मीदवारों के खाते में जोड़े गये हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज के मामले की निगरानी के लिए मध्यप्रदेश में राज्य और जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) द्वारा 24 घण्टे सघन निगरानी की जा रही है। विदित हो कि जिला स्तरीय एमसीएमसी की सूचना पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विज्ञापन प्रसारण शिकायत मिलने पर संबंधित उम्मीदवार को 96 घण्टे के अंदर नोटिस देने का प्रावधान है। नोटिस देने के बाद 48 घण्टे के भीतर संबंधित उम्मीदवार से जवाब नहीं मिलने पर राज्य स्तरीय एमसीएमसी का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार राज्य स्तरीय एमसीएमसी के निर्णय के विरूद्ध भारत निर्वाचन आयोग को 48 घण्टे के अंदर अपील कर सकेंगे।
सोशल मीडिया पर भी नजर-
प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सोशल मीडिया पर पुणे की संस्था सी-डैक द्वारा चुनाव संबंधी प्रचार पर नजर रखी जा रही है। सी-डैक ने 16 अक्टूबर से अब तक विभिन्न वेबसाइटों के 2 लाख 28 हजार 442 पृष्ठों का परीक्षण किया है। सी-डैक द्वारा इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को दी गई है। सी-डैक ने मध्यप्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन समाचार पत्र, राजनैतिक दलों की वेबसाइट और सोशल मीडिया के डेटा परीक्षण के लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। इसी सॉफ्टवेयर के जरिए इनमें उपलब्ध जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है।
उडने वालों पर नजर-
निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं के द्वारा चुनाव के दौरान किये जाने वाले धन के साथ काले धन भी नजर रखने की तैयारी की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने तथा निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने कड़े निर्देश जारी पूर्व में कर दिये गये हैं। चुनाव के दौरान अधिकांश राजनैतिक दलों के नेताओं एवं स्टार प्रचारकों के द्वारा उडन खटोलों का प्रयोग किया जाता है । जिसमें काफी व्यय भी होता है चुनाव आयोग ने इस दौरान हेलीकॉप्टर एवं चार्टर्ड प्लेन की सख्ती से जांच करवाने के भी निर्देश दिये गये हैं। जानकारी के अनुसार राज्य की राजधानी भोपाल, इंदौर एवं जबलपुर के हवाई अड्डे पर इनकम टेक्स द्वारा एक एयर इंटेलीजेंस यूनिट स्थापित की योजना पर काम पूर्व में ही शुरू कर दिया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने वाणिज्यिक हवाई अड्डों पर निजी विमान, हेलीकॉप्टर में यात्रियों के चढऩे के पूर्व उसकी तलाशी, व्यक्तियों एवं उनके सामान की जांच के संबंध में सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए गये हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कमर्शियल, चार्टड प्लेन, हेलीकॉप्टर में यात्रियों के सभी सामानों को सिक्यूरिटी चेक एरिया से गुजरना होगा। वाणिज्यिक हवाई अड्डों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर के ट्रेवल प्लॉन के बारे में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को आधे घंटे पहले सूचित करेगा। एटीसी चार्टर्ड विमानों या हेलीकॉप्टरों के लैंडिंग एवं उड़ान भरने के समय, यात्री माल-सूची और रूट-प्लॉन आदि का रिकॉर्ड रखेगा। एटीसी संबंधित राज्य के सीईओ और संबंधित जिले के डीईओ को इस सूचना की एक प्रति विमान के उड़ान भरने, लैंड करने की तिथि के बाद 3 दिन के भीतर उपलब्ध करवाएगा, जिसे बाद में व्यय-प्रेक्षक को भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर यात्रियों के हैंड बैगेज आदि सामान की सीआईएसएफ/पुलिस बिना किसी रियायत के स्क्रीनिंग कराने के निर्देश भी दिये गये हैं। जिन राज्यों में मतदान होना है के लिए या उससे उड़ान भरने वाले विमानों के सामान से 10 लाख रुपए से अधिक या एक किलो या उससे अधिक सोना-चांदी का पता लगने पर सुरक्षा बल उसकी सूचना तत्काल आयकर विभाग को देना होगी। इन्कमटेक्स का अमला आयकर कानून के अनुसार सत्यापन करेगा। अगर इस दौरान अगर किसी प्रकार की शंका होती है और पूछंतांछ के दौरान संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलता है तो उस पर कार्रवाई अधिकारी करेंगे।
सीएपीएफ की 548 कम्पनियां-
मतदान को निर्विध्र और शांति पूर्ण तरीके सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था के लिए दो लाख से अधिक अमला तैनात होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक-चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविन्द द्वारा चुनाव के दौरान सभी जिलों में सुरक्षा की सुदृढ़ व्यवस्था के संबंध में नियमित समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए दो लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था रहेगी। राज्य में सेन्ट्रल आम्र्स पुलिस फोर्स (सीएपीएफ/सीपीएमएफ) की 548 कम्पनी मतदान के दौरान जिलों में अपना मोर्चा संभालेंगी। इनमें से 23 कम्पनी नवंबर के पहले सप्ताह में मध्यप्रदेश आ चुकी हैं। विगत 14 से 18 नवंबर के मध्य 25 कम्पनी और आई हैं, जिनमें झारखण्ड से 15 तथा बिहार से आईं 10 कम्पनी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद 22 नवंबर को शेष 500 कम्पनी मध्यप्रदेश पहुँचेंगी। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के बाहर के 6 राज्यों से 30 हजार होमगार्ड (नगर सैनिक) भी प्रदेश में तैनात होंगे। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के 12 हजार 200 होमगार्ड भी चुनाव व्यवस्था में डयूटी करेंगे। राज्य के ही 5 हजार 800 पुलिस अधिकारी और 33 हजार प्रधान आरक्षक/आरक्षक भी मतदान के दिन सुरक्षा व्यवसथा कायम रखने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा विशेष सशस्त्र बल (एसएएफ) की 91 कम्पनी भी सुरक्षा के लिए तैनात होंगी। राज्य में 59 हजार 500 विशेष पुलिस अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए
707 शिकायतों पर हुई कार्रवाई-
प्रदेश में 4 अक्टूबर से लागू आदर्श आचरण संहिता के बाद आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को 707 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राजैनेतिक दल ओर उससे जुड़े व्यक्तियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। इनमें से कुछ शिकायतों को मार्गदर्शन एवं निराकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया। अधिकांश शिकायतों पर संबंधित जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगकर उनका निराकरण कराया गया है। कुछ शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजकर कार्रवाई कराई गई। सीईओ कार्यालय को आचरण संहिता उल्लंघन की जो शिकायतें जिलों से अब तक प्राप्त हुई उनमें सर्वाधिक 110 भोपाल से प्राप्त हुई है। उसके बाद के क्रम में रीवा से 62, इन्दौर से 40, उज्जैन से 36, ग्वालियर से 28, सागर, जबलपुर से 24-24, मुरैना, भिण्ड से 18-18, सतना, विदिशा से 15-15, दतिया, बैतूल से 14-14, रायसेन, खरगोन से 13-13, कटनी, रतलाम से 12-12, होशंगाबाद, सीहोर से 11-11, शहडोल, छिंदवाड़ा से 10-10, शिवपुरी, छतरपुर, अशोकनगर, धार, मंदसौर से 9-9, दमोह, बालाघाट, देवास से 8-8, गुना, राजगढ़, शाजापुर से 7-7, सिवनी से 6, टीकमगढ़, पन्ना, सिंगरौली, मण्डला, उमरिया से 5-5, हरदा से 4, अनूपपुर, नरसिंहपुर, खण्डवा से 3-3, सीधी, डिण्डोरी, बुरहानपुर, नीमच, झाबुआ से 2-2 तथा अलीराजपुर, बड़वानी और श्योपुर से 1-1 शिकायतें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई हैं। विभिन्न स्थानों तथा व्यक्तियों से भी 50 अन्य शिकायते प्राप्त होने की जानकारी प्राप्त हुुई है।
दो लाख उनसठ हजार शस्त्र जमा-
विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद प्रबंध किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान शस्त्रों के दुरूपयोग को रोकने की दृष्टि से अवैध हथियारों की बरामदगी तथा लायसेंस धारकों से शस्त्र जमा कराए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आदर्श आचरण संहिता लागू होने के बाद अब तक दो लाख 59 हजार 716 लायसेंसधारी शस्त्र जमा कराये जा चुके हैं। इसी कड़ी में 389 लायसेंसी हथियारों को जब्त तथा 1272 शस्त्र लायसेंसों को निरस्त किया गया है।
42,742 गैर जमानती वारंट तामील-
प्रदेश में अब तक 42 हजार 742 गैर जमानती वारंट तामील कराये जा चुके हैं। पिछले 24 घण्टे के दौरान जिलों में 382 गैर जमानती वारंट जारी हुये हैं। इसी तरह 3915 अवैध हथियार भी जब्त हुये हैं। पिछले 24 घण्टे के दौरान पुलिस ने 45 हथियारों की जब्ती की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में निर्वाचन के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम को दृष्टिगत रखते हुए सभी जिलों में कार्रवाई की जा रही है। सीआरपीसी की धारा 107/116 के तहत के तहत एक लाख 96 हजार 779 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई है तथा एक लाख 62 हजार 194 व्यक्तियों को बाउंड ओवर किया गया। इसका उल्लंघन करने पर 6967 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 1926 विभिन्न प्रकार की विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। इसके अलावा 26 विभिन्न प्रकार के बम और 776 जिन्दा कारतूस आदि भी जब्त किये गये हैं। विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि 764 नाका संचालित किए जा रहे हैं। वल्नरेबल मेपिंग के तहत चार हजार 325 मजरे-टोलों को चिन्हांकित किया गया है। इसी तरह 10 हजार 823 ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है जो लोगों डरा-धमका सकते हैं। इनमें से 10 हजार 897 के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है।
