नई दिल्ली / केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलिंडर और केरोसिन के दाम बढ़ाए जाने की खबरों का खंडन किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुक्रवार शाम कहा कि गैस और केरोसिन के दाम बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया में इस तरह की खबरें थीं कि सरकार सिलिंडर के दामों में 250 रुपये तक का बड़ा इजाफा कर सकती है, जबकि केरोसिन 5 रुपये महंगी हो सकती है। पेट्रोलियम सब्सिडी को मिनिमाइज करने और पेट्रोलियम प्राइज रिवाइव करने के उद्देश्य से बनी पारिख कमिटी ने बढ़ी कीमतों का प्रस्ताव दिया है। चर्चा है कि ऑइल और पेट्रोलियम सेक्टर में रिफॉर्म के लिए तैयार पेट्रोलियम मंत्रालय चाहता है कि पारिख कमिटी के इस प्रस्ताव पर कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर (सीसीपीए) में चर्चा हो।
सूत्रों का कहना है कि पेट्रोलियम मंत्रालय इसके लिए सीसीपीए में चर्चा के लिए एक ड्राफ्ट भी तैयार कर रहा है। मंत्रालय चाहता है कि सीसीपीए पारिख कमिटी के प्रस्तावों पर अपनी सहमति दे। यह सारी कवायद डीजल, पेट्रोल, केरोसिन और सिलिंडर पर फिलहाल दी जा रही सब्सिडी को खत्म करने की है। सरकार अभी एक सिलिंडर पर 508 रुपये की सब्सिडी दे रही है। खबर है कि मोदी सरकार आम बजट में भी लोगों को राहत देने के मूड में नहीं है। वित्त मंत्रालय आमदनी बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस (सड़क उपकर) लगाना चाहता है। उसने इसका प्रस्ताव पीएमओ को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ ने सैद्धांतिक तौर पर इसकी सहमति दे दी है।
इसके बाद इस प्रस्ताव को सम्बद्ध मंत्रालयों, पेट्रोलियम, सड़क परिवहन और वाणिज्य मंत्रालयों के पास इस प्रस्ताव को भेजा गया था। अगर इन मंत्रालयों ने सहमति जता दी तो बजट में पेट्रोल और डीजल पर रोड सेस का ऐलान हो सकता है। ऐसा होने पर पेट्रोल-डीजल और भी महंगे हो सकते है।
वाजपेयी सरकार की अगुआई वाली एनडीए सरकार ने भी सेस लगाया था। मगर बाद में यूपीए सरकार ने भारी विरोध होने पर इसे खत्म कर दिया। पेट्रोल-डीजल पर वाजयेपी सरकार ने 2 रुपए और 1 रुपए प्रति लीटर का सेस लगाया था। बाद में इसे घटाकर पेट्रोल पर 1 रुपए और डीजल पर 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया था। वित्त मंत्रालय इस बार कुछ इसी रेंज में सेस लगाना चाहता है।
