जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी अब कांग्रेस की मान्यता को रद कराने के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने इसके लिए आयोग में याचिका दायर करने का मन बना लिया है। स्वामी ने ट्विट कर कहा है कि कांग्रेस द्वारा लोन दिए जाने की बात स्वीकारने के बाद अब वह इस संबंध में चुनाव आयोग में कांग्रेस की मान्यता खत्म करने को याचिका दायर करेंगे।
इससे पूर्व शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव जर्नादन द्विवेदी ने एक बयान जारी कर स्वामी की उस बात को सही ठहराया जिसमें कांग्रेस संगठन द्वारा राहुल गांधी और इंदिरा गांधी की कंपनी यंग इंडिया को 90 करोड़ का लोन देने की बात कही गई थी। हालांकि द्विवेदी ने अपने बयान के जरिए यह भी कह दिया कि इससे कोई निजी लाभ नहीं लिया गया। कांग्रेस के इस बयान पर स्वामी ने कानून की धाराओं का हवाला देते हुए कहा है कि कांग्रेस इस तरह का कोई भी लोन नहीं दे सकती है। यह कानूनों का उल्लंघन है।
आरोपों-प्रत्यारोपों के बीच स्वामी ने राहुल गांधी को कानून की जानकारी लेने की बात कहकर उनपर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि राहुल को मानहानि कानूनों के बारे में कोई जानकारी नहीं और वह चिट्ठी भेजने के बजाय अदालत जाएं। उन्होंने राहुल को कानूनों की जानकारी लेने की भी बात कही थी।
स्वामी के आरोपों के 24 घंटे बाद आए कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। भाजपा महासचिव अरुण जेटली ने भी कांग्रेस से इस मामले में सफाई मांगी। इस बीच राहुल गांधी के कार्यालय से स्वामी पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पीसी चाको ने कहा कि आरोप लगाने वाले की ही यह जिम्मेदारी बनती है वह उसे साबित करे।
गौरतलब है कि स्वामी ने गुरुवार को सोनिया गाधी और राहुल गाधी पर आरोप लगाया था कि इन दोनों ने एक निजी कंपनी बनाकर अखबारों की 1600 करोड़ की जायदाद हासिल कर ली है। यंग इंडियन कंपनी में मा-बेटे के 38-38 फीसद शेयर हैं। इस कंपनी ने पिछले साल फरवरी में ‘नेशनल हेराल्ड’ और ‘कौमी आवाज’ नाम के अखबार निकालने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड [एजेपीएल] को खरीद लिया। इसे कांग्रेस पार्टी की ओर से 90 करोड़ का बिना जमानत का कर्ज दिया गया था।
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें दूसरे पर अंगुली उठाने से पहले अपने अध्यक्ष की जाच करानी चाहिए। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी राहुल के बचाव में आए और कहा कि ‘मैं आश्चर्यचकित हूं ये आरोप देखकर। ये पूरी तरह से आधारहीन हैं। मैं कारपोरेट मामलों का मंत्री रहा हूं। मुझे पता है कि कंपनियां कई बार शेयर होल्डिंग में बदलाव करती हैं। जहां तक इस मामले का सवाल है तो इसमें सेक्शन 25 के तहत सोसाइटी से गैर लाभ वाली कंपनी बनाई गई है। ऐसे में मुनाफे का
कांग्रेस महासचिव ने शुक्रवार को कहा कि नेशनल हेराल्ड सहित अन्य अखबारों का प्रकाशन करने वाली कंपनी की मदद करके पार्टी ने अपने दायित्वों को पूरा किया है। इसी के तहत उसे ब्याज रहित लोन दिया गया है। यह कांग्रेस के लिए गर्व की बात है।