आज दिनांक 26.07.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अलका पाण्डेय द्वारा जानकारी दी गयी कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्रभारी जिला जज/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान मे तहसील सदर के सभागार में ट्रांसजेन्डर के आधिकर व उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना विषय पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर की अध्यक्षता कर रहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव पाण्डेय ने सम्बन्धित विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि जिस तरह से महिलाओं पुरुषों के अधिकार है। उसी तरह भारत केमा. सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रांसजेन्डर को उनके द्वारा किये गये भेद भाव को मिटाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिये तीसरे लिंग के रूप मे मान्यता दी। मा.कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह ट्रांसजेन्डर को सामजिक और आर्धिक रूप से पिछड़ा वर्ग माने और उन्हे उनके तीसरे लिंग के आधार पर मान्यता दें और शिक्षण संस्थान एवं रोजगार मे प्रवेश दिलाने की अनुमति भी दें। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ (2014) एसएससी 438, व नाज फाउन्डेशन बनाम गवर्मेन्ट आफ एन.सी.टी दिल्ली (2009) दिल्ली उच्च न्यायालय, सुरेश कुमार कौनाल बनाम भारत संघ (2015) नवतेज सिंह जोहर और अन्य बनाम भारत संघ 2018 एस.सी. उच्चतम न्यायालय, जस्टिस (रिटायर्ड) के. एस. पुट्टू स्वामी बनाम संघ (2017) उच्च न्यायालय व अरुण कुमार बनाम इंस्पेक्टर जनरल आफ रजिश्ट्रेशन तमिलनाडु (2019) मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रासंजेडर के लिंग के आधार पर भेदभाव नही किया जायगा।
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल सेवा योजना के अन्तर्गत कोरोना काल मे जिन बच्चो के माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी उम्र शून्य से लेकर 18 वर्ष की आयु तक इस योजना के पात्र होगे और सरकार द्बारा निर्धारित धनराशि भी दी जायेगी।सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विशेषतायें व निशुल्क अधिवक्ता दिलाये जाने की भी जानकारी दी गई तथा तहसील सदर मे संचालित लीगल एड क्लीनिक के बारे में भी बताया गया। शिविर का संचालन लीगल एड क्लीनिक पी एल वी फहरान सागरी द्वारा किया इस अवसर पर नायब तहसीलदार ज्योति वर्मा , पीएलवी विमलेश कुमार शर्मा, फारूक अहमद, सरिता गुप्ता, अभय पाण्डे, शिवम् शुक्ला, अमित सिंह आदि मौजूद रहे।