कांग्रेस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में कानून कड़े करने को लेकर अपने सुझाव जस्टिस जेएस वर्मा समिति को सौंप दिए हैं। हालांकि, कांग्रेस ने दुष्कर्म के दोषी को रासायनिक नपुंसकता से असहमति जताई है। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बताया कि शनिवार को सभी सुझाव समिति को सौंप दिए गए हैं। दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला सुरक्षा को लेकर देश भर में उमड़े आक्रोश के बाद वर्मा समिति का गठन किया गया था।
वर्मा समिति को दिए सुझाव में कांग्रेस ने दुष्कर्मियों को 30 साल तक की कैद का पक्ष लिया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के साथ ही बाल अपराध कानून में आयुसीमा घटाकर दोबारा परिभाषित करने की सलाह भी दी गई है। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने रासायनिक नपुंसकता की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है। कांग्रेस सुप्रीमो ने हाल ही में शीर्ष नेताओं और विशेषज्ञों के साथ इस मसले पर बैठक की थी। वर्मा समिति का गठन 23 दिसंबर को किया गया था। समिति जल्द न्याय और वीभत्स यौन उत्पीड़न के मामलों में सजा को बढ़ाने के लिए मौजूदा कानून की समीक्षा करेगी। समिति को 30 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। कांग्रेसी सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने दुर्लभतम दुष्कर्म के मामले में मौत की सजा का पक्ष लिया है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है।