नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लैंगिक मुद्दों पर न्यायपालिका को संवेदनशील होने के सुझाव के साथ ही महिलाओं, बुजुर्गो और कमजोर वर्ग के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत होने वाले अपराधों को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की आवश्यकता पर बल दिया है।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रविवार को कहा कि लैंगिक मुद्दों पर न्यायपालिका को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे लंबित पड़े मामलों के निपटारे के लिए न्यायधीशों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।