कोयंबटूर। श्रीलंका में होने वाले राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किए जाने का केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए तमिल संगठनों ने राज्य के केंद्रीय मंत्रियों को तमिलनाडु में प्रवेश नहीं करने देने का फैसला किया है।
एक बयान में रविवार को पेरियार द्रविड़ कझगम (पीडीके) के महासचिव के रामाकृष्णन ने बताया कि 12 तमिल संगठनों की हुई बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 12 नवंबर को जिला बंद का फैसला किया गया है। इसके लिए सभी व्यापारियों और उद्योगों से सहयोग की अपील की गई है। इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि श्रीलंका में तमिलों के उत्पीड़न के मुद्दे पर राज्य के केंद्रीय मंत्रियों को तमिलनाडु में घुसने नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन 15 से 17 नवंबर तक आयोजित है। इस मसले को लेकर भारत की इसमें भागीदारी का तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार को समर्थन दे रही द्रमुक भी विरोध कर रही है।