मुख्य सचिव सहित 3 को नोटिस
जयपुर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेन्ट्रल जोनल भोपाल के न्यायाधीश दलिप सिंह व एक्सपर्ट मेम्बर पी.एस. राव ने केम्पा फण्ड के 546 करोड़ की राशि को केवल पेड़ लगाने व पेड़ों की सुरक्षा पर ही खर्च करने के कड़े निर्देश राज्य के मुख्य सचिव, प्रिंसीपल सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान को भीलवाड़ा निवासी पर्यावरणविद् बाबूलाल जाजू की एडवोकेट महेन्द्रसिंह कच्छावा के मार्फत दायर जनहितयाचिका में जारी किये गये हैं।
ट्रिब्यूनल मंे दायर जनहितयाचिका मंे जाजू ने बताया कि वन विभाग द्वारा काफी समय से पेड़ लगाने के लिए जमा पड़े 546 करोड़ की राशि मंे से कुछ राशि अपने कार्यालय की साज-सज्जा, कम्प्यूटर, फर्नीचर व अन्य कार्यों मंे खर्च की गई है। जिस पर जाजू ने आपत्ति जताते हुए उक्त राशि को पेड़ लगाने व उनके संरक्षण पर खर्च करने की याचिका में मांग की थी। ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अच्छी साईज के पेड़ लगाने के साथ ही वन व वन्य जीव संरक्षण व संवर्धन के अलावा किसी भी अन्य मद पर पैसा खर्च नहीं करने का अन्तिम निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य मंे दिया है।
