अब आएगी काम में गति, रिलायंस जिओ दिसंबर में करेगा सेवा प्रारंभ
जयपुर, 21 जून। राजस्थान में मोबाइल व ब्राडबैंड पर आधारित सरकारी सेवाओं को तीव्र गति प्रदान करने के लिए सरकार ने अब संबंधित कंपनियों को अपने कुछ साधनों का उपयोग करने की इजाजत कुछ षर्तों और षुल्क के साथ दे दी है। इस से दिसंबर में षुरू होने वाली रिलायंस जिओ की 4जी सेवाओं के काम में तेजी लाई जा सकेगी। रिलायंस जिओ राज्य सरकार से इस बारे में पिछले कई माह से बातचीत में जुटा था, अब सरकार के विभन्न विभागों ने आदेष जारी करने षुरू कर दिए हैं।
जलदाय विभाग ने प्रदेष भर में मौजूद उसकी पानी की टंकियों पर माइक्रोसेल बूस्टर लगाने की अनुमति प्रदान की है वहीं जयपुर डिस्कॉम ने जहां भीड़भाड़ वाले शहर के अंदरूनी हिस्सों में बिजली के खंभों पर 4 जी नेटवर्क की ओएफसी केबल लगाने की इजाजत के आदेष जारी कर दिए हैं। इसके लिए षुल्क लिया जाएगा और उन्हे लगाने की तकनीक भी कंपनियों को ही लानी होगी।
राज्य सरकार के समक्ष काफी अर्से से इस प्रकार की इजाजत के लिए मुद्दा विचाराधीन था। पिछले दिनों सरकार ने सुरक्षा और आमदनी के पक्षों को ध्यान में रख गहन विचार विमर्ष के बाद फैसला किया कि नई और बहुत महत्वपूर्ण तकनीक को प्रदेष में जल्दी से बढ़ाने के लिए इसकी इजाजत देने में कोई बुराई नहीं है। सरकार के विभागों को इससे अतिरिकत आय भी जुटाई जा सकेगी।
जयपुर डिस्कॉम के कामर्षियल विंग के अधीक्षक अभियंता ए.के. सिंह ने अपने आदेष में कहा है कि उपयोग में आने वाले उनके प्रत्येक पोल का दो हजार रूपए प्रति वर्ष किराया वसूला जाएगा। अन्य किस्म के चार्जेज अलग हैं।
प्रदेष में सैकड़ों स्थान ऐसे हैं जहां भीड़ भरे रिहायषी इलाकों में 4 जी टावर लगाना या जमीन के अंदर फायबर केबल डालना संभव नहीं है।साथ ही ब्राडबैंड़ सेवाओं के लिए ओएफसी केबल भी पहुंचाना जरूरी हो गया था। इससे सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा भी नहीं है।
कुछ स्थानों पर 4 जी तरंगों को दूर तक पहुंचाने के लिए बूस्टरों की जरूरत हो रही थी। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) सी.एम.चौहान ने भी राज्य सरकार के फैसले के अनुकूल पानी की अपनी टंकियों पर छोटे आकार के माइक्रो सेल बूस्टर लगाने की इजाजत दे दी है। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है और इनके लगने से कॉल ड्ॉप की समस्या से भी निजात मिल सकेगा।
वरिष्ठ पत्रकार श्री जगदीश शर्मा की पोस्ट
