नहरें खुलने व बंद होने के समय सूचना ऐप के माध्यम से:- जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर, 25 सितम्बर। संभागीय आयुक्त श्री सुआलाल ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों को इनके हक का पूरा पानी मिले, इसके लिये हम प्रयास रत है तथा नहरों की साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिससे कि नहरों में पूरी क्षमता के साथ पानी चलाया जा सकें।
संभागीय आयुक्त रविवार को सर्किट हाउस में किसानों व किसान प्रतिनिधियों से जनसुनवाई के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नहरों की सफाई के लिये आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नही है तथा सभी नहरें समय-समय पर साफ होती रहे, ऐसी व्यवस्था की जायेगी। नहरों के पट्टड़ों के उपर भविष्य में वन विभाग पेड़ नही लगाये तथा वर्तमान में पट्टड़ों पर खड़े पेड़ जो नहर वितरिकाओं को क्षति पहुंचाते है, उन्हें विभागीय नियमानुसार हटाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि नहरों को क्षति पहुंचाने वाली समस्या जायज है। किसान प्रतिनिधियों ने फसलों का लिया जाने वाला मामला (लगान) को सीसीए के अनुसार लेने का सुझाव दिया। इस संबंध में इस पर राज्य स्तर पर ही निर्णय लिया जा सकता है।
नहरों व हैडो पर कब्जा करने संबंधी शिकायत पर संभागीय आयुक्त ने कहा कि इस तरह के व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी, जिससे भविष्य में कोई अपनी मनमर्जी से हैड पर कब्जा या छेड़छाड़ नही कर सकेंगे। जनसुनवाई के दौरान निर्णय लिया गया कि सिंचाई रेगुलेशन की बैठक भविष्य में जिला परिषद सभा हॉल में होगी तथा नहरों के चुने हुए सदस्य अध्यक्ष के साथ-साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधि भी अपने विचार रख सकेंगे।
कालूवाला हैड निर्माण में अनियमितता की शिकायत पर सिंचाई अधिकारियों को जांच कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये तथा जांच के पश्चात नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सिंचाई विभाग में अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने संबंधी चर्चा के दौरान बताया गया कि लगभग 700 अभियंताओं की भर्ती प्रक्रिया चल रही है तथा जल्द ही रिक्त पद भरे जायेंगे। गांव मिर्जेवाला में गांव का नक्शा रिकार्ड नही मिलने तथा अनियमितताओं की शिकायत पर बताया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी तथा संभागीय आयुक्त स्वयं मिर्जेवाला का दौरा करेंगे। सूरतगढ़ क्षेत्रा के किसानों ने तीन फेज विधुत उपलब्ध करवाने का प्रार्थना पत्रा दिया। किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित घंटों के अनुसार विधुत आपूर्ति की जायेगी।
किसान प्रतिनिधियों संगठनों ने अक्टूबर माह में नहरबंदी के संबंध में अपने-अपने विचार व्यक्त किये। अधिकांश का कहना था कि बंदी से पूर्व अगर ज्यादा पानी लिया जाकर बुआई का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है, तो बंदी प्रस्तावित की जा सकती है।
जिला कलक्टर श्री पी.सी.किशन ने कहा कि नहर सदस्यों, अध्यक्षों को नहर रेगुलेशन के अनुरूप नहर खुलने व बंद होने के समय की जानकारी देने के लिये सिंचाई विभाग को एक ऐप बनाने के निर्देश दिये, जिससे कि समय-समय पर सही जानकारी उपलब्ध हो सकें। किसान संगठनों ने कई स्थानों पर नहरों के मोघें निर्धारित आकार से बड़े होने की शिकायत की, इस पर जिला कलक्टर ने आश्वस्त किया कि ऐसे सभी मोघों की जांच करवायी जायेगी। उन्होंने कहा कि कुछ प्रभावशाली या एक समूह में आकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश नही होने दी जायेगी।
इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर श्री विपिन कुमार, एडीएम प्रशासन श्री करतार सिंह पूनिया, सिंचाई विभाग के श्री आर.के.चौधरी, अधिक्षण अभियंता श्री अरूण, सीएडी के अधीक्षण अभियंता श्री एस.के.अरोड़ा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, नहरों के अध्यक्ष, सदस्य किसान तथा किसान संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
