कमठा मजदूर यूनियन बाड़मेर के अध्यक्ष लक्ष्मण वडेरा ने राजय की मुख्यमंत्री वसुधरा राजे व पंचायती राज मंत्री सुरेन्द्र गोयल आयुक्त आनन्द कुमार को पत्र भेजकर मांग की है। राजस्थान सरकार ने राज्यभर की 9894 ग्राम पंचायतो में 27 हजार 635 ग्राम पंचायत सहायक कार्मिक की भर्ती कर रोजगार देने का निर्णय लिया है जिसमें प्रतिमाह कार्मिक को छः हजार रूपये दिये जायेगे लेकिन सरकार ने 27 हजार 635 पदों की भर्ती में आरक्षित वर्ग को आरक्षण से वंचित रखने के लिए आरक्षण के संवैधानिक अधिकारों को इस भर्ती में वंचित कर दिया मजदूर नेता लक्ष्मण वडेरा ने कहा कि सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायत सहायक में भर्ती के अधिकर ग्रामसभा को दे दिये जिसमें भी ग्राम सभा को आरक्षण के प्रावधान का पालन करने का निर्देष नही दिया।
मजदूर नेता लक्ष्मण वडेरा ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति व विकलांग, महिलाओं तथा विधवा व तलाकसुदा व एकलको आवष्यक रूप से आरक्षण का लाभ देने के संवैधानिक अधिकारों पर सरकार ने कुठाराघात किया है।
मजदूर नेता लक्ष्मण वडेरा ने कहा ग्राम पंचायतों को विभिन्न सरकारी स्त्रोतो से विकास व अन्य कार्य हेतु पचास लाख रूपये प्रतिवर्ष अनुदान राषि मिलती है जिससे ग्राम पंचायतों के कार्य में बढ़ोतरी हो रही है मुख्यमंत्री स्वालम्बन अभियान, स्वच्छ भारत अभियान भामाषाह योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना के कार्य को पूरा करने हेतु की जा रही भर्ती में आरक्षण के प्रावधान नही करके हजारों आरक्षित वर्ग के बेरोजगार व योग्य युवा के हको पर कुठाराघात किया है। मजदूर नेता लक्ष्मण वडेरा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने संविदा व ठेके पर लाखों कार्मिक भर्ती किये फिर उन्हे स्थाई किया जिससे आरक्षित वर्ग को हजारो पदो की नौकरियों से वंचित होकर बेरोजगार की मार झेलनी पड़ी मजदूर नेता लक्ष्मण वडेरा ने मांग की है कि अविलम्ब ग्राम पंचायत सहायक पदों आरक्षण की व्यवस्था लागू करे।
