आज 08/05/2017 को उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरीजी की अध्यक्षता में कॉलेज शिक्षा आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) एवं संयुक्त निदेशकों के साथ जयपुर में रुक्टा(राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल की विस्तृत बैठक संपन्न हुई. लगभग दो घंटे तक चली इस बैठक में संगठन द्वारा शिक्षकों का पक्ष विभिन्न दस्तावेजों तथ्यों एवं तर्कों द्वारा रखा गया.
· संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने 30 जून 2013 के बाद पात्र शिक्षकों को पे बैंड 4 एवं 30 जून 2015 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु शेष रहे शिक्षकों को अभी तक उनका न्यायोचित अधिकार नहीं मिलने पर रोष प्रकट किया तथा इस प्रक्रिया को शीघ्रताशीघ्र संपन्न कराने एवं भविष्य में वर्ष में दो बार सी ए एस हेतु बैठक आयोजित करने की मांग की. अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि 30 जून 2015 तक वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान हेतु पात्र शेष शिक्षकों के प्रस्ताव लोकसेवा आयोग को भिजवा दिए गए हैं एवं पे बैंड 4 देने हेतु प्रक्रिया का ड्राफ्ट ग्रुप-4 में संपन हुई बैठकों के पश्चात अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है इसे वित्त विभाग से स्वीकृति मिलते ही पे बैंड 4 देने का कार्य अविलंब संपन्न कर दिया जाएगा. इस बात पर भी सहमति बनी कि आगे से सीएएस हेतु नियमित रूप से बैठकें संपन्न की जाएगी.
· संगठन द्वारा मंत्री जी के समक्ष आरवीआरईस शिक्षकों के समायोजन पश्चात करियर एडवांसमेंट लाभ मामले को अनावश्यक रूप से अधिकारियों द्वारा उलझाने पर नाराजगी प्रकट की गई . अधिकारियों द्वारा बिना कारण इस फाइल को वित्त विभाग बेचकर मामले को जटिल बनाने संबंधी वास्तविकताओं को संगठन ने विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से मंत्री जी को विस्तार से बताया . मंत्री जी ने संपूर्ण विषय को समझकर इस मामले को वित्त विभाग के साथ कोआर्डिनेट कर शीघ्र निपटाने के निर्देश अधिकारियों को प्रदान किए.
· संगठन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थान पर वरिष्ठतम शिक्षक को ही निदेशक बनाने की मांग करते हुए निदेशक( अकादमी) के पद पर अभी तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं करने के पीछे नौकरशाही की सोच को दस्तावेजों के माध्यम से प्रस्तुत किया. संगठन ने बताया कि 5 अप्रैल 2010 के आदेश द्वारा अतिरिक्त आयुक्त एवं निदेशक(अकादमी) के पद का सृजन किया गया था. अतिरिक्त आयुक्त पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को तुरंत नियुक्त कर दिया गया किंतु आज तक निदेशक अकादमी के पद पर नियुक्ति नहीं दी गई है. मंत्री जी ने इस विषय में शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही करने का मंतव्य व्यक्त किया.
· संगठन द्वारा बैठक में पूर्व सेवा के लाभ के विषय को भी प्रमुखता से उठाया गया. यूजीसी एवं अन्य राज्यों द्वारा जारी परिपत्रों तथा विभिन्न न्यायिक आदेशों को बैठक में रखते हुए संगठन ने मंत्रीजी के संज्ञान में यह तथ्य लाया कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय तक इस मामले में एक भी केस नहीं जीती है तो इस विषय को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने के स्थान पर पूर्व सेवा का लाभ सभी पात्र शिक्षकों को प्रदान किया जाए. मंत्री जी ने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शेष वित्तीय भार की गणना करने के निर्देश प्रदान किए.
· संगठन द्वारा शारीरिक शिक्षकों ,पुस्तकालयाध्यक्षों,प्रयोगशाला सहायकों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों के रिक्त पदों को भी शीघ्र भरने तथा लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र संपन्न करने की भी मांग की. मंत्री जी ने बैठक के मध्य में ही लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से फोन पर वार्ता कर नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही प्रगति की जानकारी ली. संगठन को बताया गया कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के फॉर्म जांचने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है इसके तुरंत बाद साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा. प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भिजवाया जा चुका है. संगठन में यह भी मांग की कि पिछले वर्षों में बढ़ी हुई विद्यार्थी संख्या के आधार पर कार्यभार का पुनर्निर्धारण किया जाए तथा उसके अनुरूप नवीन पदों का सृजन किया जाए मंत्री महोदय ने इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए.
· संगठन ने शोध को बढ़ावा देने के लिए पीएचडी की वेतन वृद्धियों को पुनः प्रारंभ करने तथा पीएचडी हेतु कोर्स वर्क से छूट प्रदान करने या सवैतनिक अवकाश देने की मांग भी की. संगठन को जानकारी दी गई कि सरकार द्वारा यूजीसी को इस संबंध में पत्र भेजा गया है इसके अलावा इस विषय में वाइस चांसलर कोआर्डिनेशन कमेटी में भी प्रस्ताव लाया जाएगा.
· जनवरी 2006 से जून 2006 के मध्य ड्यू वेतन वृद्धि वाले शिक्षकों को अन्य राज्य कर्मचारियों के समान एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि की मांग के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि वित्त विभाग के निर्देश के अनुसार कुल वित्तीय भार की गणना कर ली गई है एवं प्रस्ताव बनाकर कार्यवाही हेतु वित्त विभाग को भिजवाया जा रहा है.
· इसी प्रकार संगठन द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन के अनुसार 1994 के बाद नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार कर ली गई है तथा शीघ्र ही इसे प्रकाशित कर दिया जायेगा.
· संगठन में प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने एवं कम अवधि में संपन्न करने की मांग की. इस संबंध में आयुक्त महोदय ने बताया कि संगठन की भावना के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया को सरल बनाने पर कार्य किया जाएगा.
· संगठन द्वारा विखंडित महाविद्यालयों में आ रही प्रशासनिक समस्याओं की जानकारी देते हुए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई संगठन को बताया गया कि शीघ्र ही अपेक्षित व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी.
रुक्टा(राष्ट्रीय) के प्रतिनिधिमंडल में संगठन अध्यक्ष डा दिग्विजय सिंह, अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के महामंत्री जे पी सिंघल, संगठन महामंत्री डा नारायण लाल गुप्ता, संगठन मंत्री डा ग्यारसीलाल जाट आदि शामिल थे.