देश में हो रही सड़क दुघर्टनाओं को देखते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र भेजकर राष्ट्रीय राजमार्गो से शराब की दुकानें हटाने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के बाद अब राजस्थान सरकार को भी शराब से होने वाली आमदनी का मोह छोड़ना होगा।
केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गो पर धड़ल्ले से शराब की दुकानें चल रही है। मंत्रालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को एक दिसंबर 2011 को पत्र लिखकर यह निर्देश दिए गए थे कि राज्य सरकार राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित शराब की दुकानों को चरणबद्ध तरीके से हटाए। भविष्य में राष्ट्रीय राजमार्गो पर शराब की दुकान खोलने के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएं।
इससे पूर्व भी मंत्रालय की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को निर्देशित किया गया लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव [यातायात] नितिन आर. गोकरन की ओर से लिखे गए इस पत्र में बताया गया कि भारत में विश्व में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। यहां प्रत्येक चार मिनट में एक सड़क दुर्घटना हो रही है। शराब पीकर वाहन चलाना सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है। इससे साल भर में औसतन 27 हजार 152 सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद ने भी नेशनल हाइवे के निकट शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए जाने पर रोक लगाने की सिफारिश की थी।
जानकारी के मुताबिक देश में हर साल एक लाख 20 हजार तथा राजस्थान में दस हजार लोगों की हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो जाती है। राज्य में सड़क दुर्घटना में हर साल औसतन 30-35 हजार लोग घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं के मामले में राजस्थान देश में आठवें नंबर पर है। प्रदेश में करीब 97 प्रतिशत दुर्घटनाएं चालक की गलती के कारण होती है जिनमें शराब पीकर वाहन चलाना मुख्य कारण होता है। शराब सड़कें, वाहन में तकनीकी खराबी और मौसम की गड़बड़ी के कारण एक प्रतिशत से भी कम सड़क दुर्घटनाएं होती है। करीब आधी सड़क दुर्घटनाएं कार-जीप और दुपहिया वाहनों से होती हैं। राज्य में हर दिन 35-40 लाख लोग यात्रा करते हैं, जिनमें 13 लाख यात्री निजी बसों से, 12 लाख यात्री परिवहन निगम की बसों से तथा छह से सात लाख लोग निजी वाहनों से यात्रा करते हैं।