मनरेगा में अनियमितताएं नहीं होगी बर्दाश्त
बीकानेर, 3 जुलाई। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने सभी विकास अधिकारियों को अगले तीन दिन में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समस्त स्वीकृतियां जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले तीन दिन में विकास अधिकारी सभी स्वीकृतियां जारी कर दें, नहीं तो सम्बंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला कलक्टर ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए बताया कि जिले में पीएमएवाई के लक्षित 12 हजार 190 आवासों में से 8 हजार 492 आवेदन स्वीकृत कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करते हुए शेष रहे आवेदनों को भी स्वीकृत कर मस्टरोल जारी कर दें। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब तक 69.66 प्रतिशत आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवास स्वीकृति में पांचू पंचायत समिति 91.73 प्रतिशत स्वीकृति के साथ पहले स्थान पर है।
जिला कलक्टर ने कहा कि विकास अधिकारी अपनी सुविधानुसार कलस्टर नहीं बदल सकेंगे। उन्होंने कहा कि जो कार्य जहां है वह वहीं किया जाए। गौतम ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा के तहत अनियमितताओं की काफी शिकायतें मिल रही है। इन शिकायतों की जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी स्तर पर कोताही मिली तो अधिकारी जवाबदेह होंगे। योजना का लक्ष्य सभी जरूरतमंद लोगों को रोजगार मुहैया करवाना है । अतः यह सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में यदि गुणवत्ता के स्तर पर कोई शिकायत मिली तो सम्बंधित के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी। मनरेगा, पीएमएवाई तथा बीएडीपी में हो रहे निर्माण कार्य, पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में वर्षों से जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक (जेटीओ) एक ही स्थान पर बैठे हैं उनका स्थान बदला जाएगा। विकास अधिकारी निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करें और रिपोर्ट भेंजे।
जिला कलक्टर ने कहा कि सांसद व विधायक कोष से जो कार्य स्वीकृत किए गए हैं परंन्तु स्वीकृति के बावजूद अभी तक जिन कार्यों को शुरू नहीं किया गया, उनसे सम्बंधित अधिकारियों को चार्जशीट दी जाएगी।
श्रमिकों को दें राहत
गौतम ने कहा कि संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय में विभिन्न निर्माण श्रमिक योजनाओं के तहत विभिन्न प्रकार के आवेदन लंबित पड़े हैं। इनमें श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा व कौशल योजना, प्रसूति सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना सहित सिलिकोसिस पीडि़त कार्यों हेतु सहायता राशि उपलब्ध करवाने के प्रकरणों का आवश्यक रूप से निस्तारण कर श्रमिक व उनके परिवारजनों को राहत दें।
जिला कलक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन, नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और कहा कि जिन कार्यों के भुगतान बकाया है उनमें प्राथमिकता से शीघ्र भुगतान किया जाए। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त विकास अधिकारी व सम्बंधित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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पंचायत समिति में आयोजित होगी जनसुनवाई
श्रीडूंगरगढ़ के पंचायत समिति परिसर में शिविर में मौजूद रहेंगे अधिकारी
बीकानेर, 03 जुलाई। जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने निर्देश पर पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ मुख्यालय पर जनसुनवाई के लिए सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक शिविर आयोजित होगा। शुक्रवार 5 जुलाई को आयोजित जन सुनवाई शिविरों में पटवारी से लेकर जिला कलक्टर तक उपस्थित रहकर ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। इस शिविर में आमजन की जनसुनवाई एवं विकास कार्यो की समीक्षा की जायेगी।
जिला कलक्टर गौतम ने बताया कि जिले में हर सप्ताह ब्लॉक मुख्यालय पर जनसुनवाई का यह दूसरा शिविर है। शिविर में 13 विभाग के अधिकारी परिवादियों की शिकायत को सुनेंगे और मौके पर समस्याओं का निस्तारण किया जायेगा।
शिविर में ये होंगे कार्य
जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा शिविर में रास्ता संबंधी प्रकरणों का निस्तारण, भूमि विभाजन कें प्रकरण, नामान्तरण संबंधी प्रकरण, पत्थरगढी, सीमाज्ञान, राजस्व अभिलेखों का शुद्धीकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी के प्रकरणों संबंधी कार्य किए जाएंगे तथा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय एवं राजस्थान वृद्धावस्था, दिव्यांग, विधवा पेंशंन योजना, अन्तर्जातीय विवाह योजना, अनुप्रति योजना, विधवाओं की पुत्रियों के विवाह पर आर्थिक सहायता तथा पालनहार योजना के आवेदन पत्र तैयार करने, जांच करने एवं स्वीकृतियां मौके पर ही जारी की जाएंगी। पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना और डेयरी सोसायटी के माध्यम से बीमा करवाने संबंधी कार्य किये जायेंगे।
गौतम ने बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर में आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच तथा निःशुल्क दवाईयों का वितरण किया जाएगा। साथ ही मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रति सजग करने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री का वितरण किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कुपोषण से ग्रस्त बच्चों का चयन कर उनका पंजीकरण कर पोषण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याओं का समाधान, ढीले तारों को ठीक करना तथा असुरक्षित विद्युत पॉईन्ट को सही करना, सभी तरह के विद्युत कनेक्शन हेतु नये आवेदन पत्र प्राप्त करने के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत, अनुपयोगी हैण्ड पम्पों को मौके से हटाने, पानी की गुणवत्ता की जांच तथा ओवरहेड टैंक, पेयजल स्त्रोतो में क्लोरीन डालनें व सफाई किये जाने सहित भौतिक सत्यापन करने, पाईप लीकेज ठीक करने जैसे कार्य किए जाएंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने, लंबित पटटों का निस्तारण, परिसम्पति रजिस्टरों का संधारण, प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल लाभार्थियों की जिओ टैगिंग कर स्वीकृतियां जारी करने, महात्मा गांधी नरेगा में नवीन जॉबकार्ड जारी करने एवं अद्यतन करने संबंधी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण हेतु एवं विभिन्न योजनाओं के आवेदन के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने और निर्माण श्रमिक कल्याण योजनाओं का स्वीकृति आदेश वितरण करने सहित कृषि विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग एवं आयुर्वेद विभाग से संबंधित कार्य किए जाएंगे।
समस्त रिकॉर्ड सहित रहेंगे उपस्थित
जिला कलक्टर ने बताया कि जनसुनवाई शिविर में समस्त विभागों के जिला स्तरीय तथा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मय आवश्यक स्टाफ एवं फील्ड स्टाफ संपूर्ण रिकार्ड के साथ उपस्थित रहेंगे ताकि पूर्व में दिए गए आवेदनों अथवा मौके पर दिए जाने वाले आवेदनों का निस्तारण तत्काल हो सके। शिविर में यह प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होंगे, उन सभी का निस्तारण शिविर समाप्ति से पूर्व ही कर दिया जाए। किसी तकनीकी खराबी अथवा राज्य सरकार स्तर का प्रकरण होने पर ही उस शिविर में पैण्डिंग रखते हुए प्रकरण पर प्रति सप्ताह सोमवार को जिला स्तर पर होने वाली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे तथा लगभग 45 दिनों में कार्यवाही कर पुनः शिविर लगने पर आवेदक को संपूर्ण तथ्यों से अवगत करवाया जाएगा।
आवेदन पत्रों की दी जाएगी प्राप्ति रसीद
गौतम ने कहा कि उपखण्ड अधिकारी सहित सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने विभाग से संबंधित आवेदन करने वालों को जनसुनवाई शिविर में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011 एवं राजस्थान सनुवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जारी करेंगे एवं एक प्राप्ति रसीद संबंधित को भी दिया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में पंचायत समिति क्षेत्र के प्रधान, सरपंच को आमंत्रित करेंगे ताकि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकाधिक लोगों की उपस्थित सुनिश्चित की जा सके।
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हाथकरघा बुनकरों के फोटो पहचान पत्र के लिए शिविर
बीकानेर, 03 जुलाई। हाथकरघा बुनकरों के फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए 10 दिवसीय शिविर आयोजित होगा।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराने के लिए 8 से 19 अगस्त तक हाथकरघा बुनकरों के लिए निःशुल्क फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए जिला उद्योग केन्द्र परिसर में शिविर आयोजित होगा। उन्हांेने बताया कि पहचान पत्र जारी करने से पहले बुनकर द्वारा जिला उद्योग केन्द्र परिसर में लगाए गए करघे पर प्रत्यक्ष बुनाई करके दिखाना होगा।
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कारखाने का पंजीयन करवाना होगा
बीकानेर, 03 जुलाई। वरिष्ठ निरीक्षक कारखाना एवं बॉयलर दिनेश शर्मा ने कारखाना के प्रंबंधकों व कब्जेदारों से कहा है कि करखाना अधिनियम 1984 के तहत अपने कारखाने का पंजीयन आवश्यक रूप से करवाएं।
शर्मा ने बताया कि बीकानेर में कारखाना एवं बॉयलर्स में गैर जोखिमपूर्ण कारखाने जिनमें वर्ष के किसी भी दिवस में 20 श्रमिकों को नियोजित कर विद्युत शक्ति की सहायता से तथा 40 श्रमिकों को नियोजित कर बगैर विद्युत शक्ति की सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है और वे कारखाने जो कि कारखाना अधिनियम 1984 की धारा में आते है, उन्हें अपने कारखाने का पंजीयन करवाना होगा। इसके लिए विभाग के राजफेब पॉर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि कारखाना पंजीयन नहीं करवाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
