समाज जगाओ-संविधान बचाओ अभियान के तहत 26 नवंबर को जोधपुर से शुरू हुई यात्रा जयपुर में हुई समाप्त
जयपुर। राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इस एक वर्ष मे एससी/एसटी के करीब 5 हज़ार प्रकरण दर्ज हुये हैं, जो न्याय के इंतज़ार मे हैं। दलित समाज के प्रति सरकार, राजनीति और पुलिस प्रशासन कि असंवेदनशीलता ही हमारे कल्याण मे रुकावट बनी हुई है। यह जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान दलित अधिकार नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तुलसीदास राज ने संबोधित किया। उन्होने बताया कि 2019 मे 55 दलितों कि हत्या हुई, 477 दलित महिलाओं के साथ दुराचार हुये हैं।
समाज जगाओ-संविधान बचाओ अभियान के तहत 26 नवंबर, 2019 से शुरू हुई सामाजिक न्याय एवं अधिकार जागरुकता यात्रा का समापन आज जयपुर में हुआ। इस यात्रा का शुभारंभ 26 नवंबर को जोधपुर से हुआ था, जिसके बाद यह यात्रा जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर सहित करीब 25 जिलों से होते हुए आज जयपुर पहुंची। यात्रा के समापन के मौके पर आयोजक प्रतिनिधि मण्डल ने प्रैस वार्ता कर यात्रा के उद्देश्यों के बारे मे जानकारी दी।
तुलसीदास राज ने बताया कि भारत के संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान दुनिया के संविधानों में से सबसे बेहतर बनाया है। लेकिन इस संविधान का पालन पूरी ईमानदारी से नहीं होने कि वजह से दलित समाज आज भी हाशिये पर है। उनका कहना है कि समता, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं भाईचारा स्थापित करने के उद्देश्य से बनाया गया यह संविधान आज देश में हास-परिहास, शोषण, अत्याचार एवं असमानता का वातावरण पैदा करने का पर्याय बन गया है।
डॉ. अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से जिस समाज को मुख्यधारा में लाने का सपना संजोया था, आजादी के 72 वर्ष बाद भी यह समाज शोषण, अत्याचार, भेदभाव, असमानता जैसे दुराचारों से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए दलित वर्ग को उनके मौलिक अधिकारों के जरिए संरक्षण दिलाना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। प्रशासन सहित मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत और आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन बामनिया को संगठन द्वारा मांग पत्र दिया गया।
दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान, घुमंतू साझा मंच, जनजाति अधिकार मंच, शांति सद्भावना मंच एवं अधिकार संदर्भ केंद्र एवं अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय एवं अधिकार जागरूकता यात्रा का मूल उद्देश्य है कि देश में पनप रही दलितों के प्रति भेदभाव की नीति, जाति आधारित शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ समाज को जागरुक करें। साथ ही दलित समाज के हित के लिए बनाए गए कानूनों की सख्ती से पालना कराने पर जोर दिया जाए। इन उद्देश्यों सहित दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान एवं सहयोगी संगठनों द्वारा 15 मांगें पूरी करने की बात रखी है। इन 15 मांगों को पूरा करने के लिए ही इस यात्रा का पूरे प्रदेश में आयोजन किया गया, जिससे दलित समाज जागरुक हो सके और अपने अधिकारों के लिए संरक्षण प्राप्त कर सके।
प्रदेश भर मे किया जागरूक
दलित अधिकार नेटवर्क राजस्थान एवं सहयोगी संगठनों द्वारा आयोजित की गई सामाजिक न्याय एवं अधिकार जागरूकता यात्रा 2019 में समाज जगाओ संविधान बचाओ अभियान के अंतर्गत राज्य संयोजक तुलसीदास राज्य के नेतृत्व में राजस्थान के 25 जिले एवं 38 उपखंड मुख्यालय में उपखंड अधिकारी एवं जिला कलेक्टर को 15 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया एवं जिला कलेक्टर पर उपखंड अधिकारी के समक्ष 15 सूत्रीय मांग रखी गई एवं दलित आदिवासी घुमंतू अल्पसंख्यक समुदाय के गांव में बस्तियों में जाकर संविधान एवं संवैधानिक अधिकार सहित सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। प्रत्येक जिले में उपखंड मुख्यालय पर लगभग 70 से 120 स्थानीय लोग उपस्थित रहे पूरे राजस्थान में लगभग 5000 लोग इस यात्रा से जुड़े और अपनी समस्याओं एवं समुदाय की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस यात्रा में दलित अधिकार नेटवर्क एवं सहयोगी संगठनों के लगभग 40 प्रतिनिधि पूरे राजस्थान में साथ रहे है।
कल्याण कोठारी
मीडिया सलाहकार
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