पूर्व षिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने शनिवार को विधानसभा में राज्य सरकार से अजमेर में अधिवक्ता भवन बनाने की मांग की। राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक-2020 पर विचार व्यक्त करते हुए देवनानी ने कहा कि प्रदेश का राजस्व मण्डल अजमेर में स्थित है जहां पर प्रदेशभर से बडी संख्या में अधिवक्ताओं का रोजाना आना होता है। अधिवक्ताओं के लिए अजमेर में उचित ठहराव की व्यवस्था हो इसको ध्यान में रखते हुए जयपुर व जोधपुर की तर्ज पर सरकार को अजमेर में अधिवक्ता भवन का निर्माण कराया जाना चाहिए। इसी प्रकार सरकार को पत्रकार काॅलोनी की तरह अधिवक्ताओं के लिए भी हर जिला केन्दों पर अधिवक्ता काॅलोनी बसाई जानी चाहिए। देवनानी ने कहा कि राजस्व मण्डल में बडी संख्या में मुकदमें लम्बित है जबकि राज्य सरकार की पैरवी करने वाले सरकारी वकीलों के चैदह में से केवल छः वकील नियुक्ति है ऐसे में राजस्व मामलों का निपटारा कैसे संभव हो सकेगा?
देवनानी ने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण की बात तो करती है लेकिन उनके हितों के प्रति कभी गंभीर नहीं रही। न्यायालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए चैम्बरों, शौचालय, पेयजल, पार्किंग आदि भी नहीं बने हुए है वहीं मुवक्किलों के बैठने तक की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सरकार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक लेकर आई है परन्तु इसमें अधिवक्ताओं के लिए कल्याण के लिए सरकार की तरफ से एक रूपये का अंशदान नहीं मिलाया जा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश सरकार ने अधिवक्ता कल्याण कोष में बडी राशि का अंशदान दिया है। अधिवक्ताओं की ही जमा राशि के नाम पर झूठी वाहवाही लूटने के लिए यह विधेयक पेश किया गया है। वर्तमान में अधिवक्ता कल्याण कोष में 121 करोड रूपये उपलब्ध है जबकि इस वर्ष में 3.6 करोड की राशि ही खर्च हुई है अतःउन्होंने सरकार से मांग की है कि मृत्यू पर दिए जाने वाले क्लेम की राशि 2.5 लाख से बढाकर 5 लाख तथा सेवानिवृति पर देय राशि 15 लाख से बढाकर 25 लाख की जाए।
इस अवसर पर देवनानी ने सरकार से प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेस्ट एक्ट लागू करने की मांग की भी मांग की।
श्रमिक कार्ड योजना के लाभ समय पर दिलाए सरकार -देवनानी
जयपुर, 7 मार्च।
पूर्व षिक्षा मंत्री एवं अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रदेश में श्रमिक कार्डधारी मजदूरों को योजना के विभिन्न लाभ समय पर दिलाये जाने की मांग सरकार से की। इस सम्बंध में देवनानी ने शनिवार को विधान सभा में श्रम एवं रोजगार तथा उद्योग विभाग से सम्बंधित मांगें सरकार को प्रस्तुत की। उन्होंने अजमेर में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु बड़ी संख्या मंे लम्बित आवेदनों का भी शीघ्र निस्तारण कराये जाने की मांग रखी।
देवनानी ने अजमेर शहर में लघु उद्योगों के विकास के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित कराये जाने के साथ ही अजमेर जिले के औद्योगिक विकास हेतु प्रभावी कार्य योजनाएं बनाकर उन्हें लागू कराने की मांग राज्य सरकार से की।
इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रदेश के बेराजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने व बंद पड़ी औद्योगिक इकाईयों को चालू कराये जाने के प्रयास करने की मांग सरकार से की। उन्होंने औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत श्रमिकों व कार्मिकों के हितों का सरंक्षण कराये जाने एवं उनके स्वास्थ्य की नियमित जांच कराये जाने तथा बाल श्रमिकों को मुक्त कराकर उन्हें सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराये जाने की भी मांग भी रखी।