राजस्थान सरकार ने स्कूलों में महिला कर्मचारियों का यौन शोषण अथवा उत्पीड़न रोकने के लिए शिकायत निवारण समिति बनाने का निर्णय लिया है। ये समितियां सरकारी और निजी स्कूलों में बनेंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। आदेश में अभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीन स्कूलों या कार्यालय में इस समिति का गठन करवाकर विभाग को सूचित करें।
आदेश के अनुसार, समिति उन स्कूलों में बनाई जाएगी, जहां 50 या इससे अधिक कर्मचारी हैं। समिति की अध्यक्ष महिला कर्मचारी को बनाया जाएगा। समिति में 50 प्रतिशत सदस्य भी महिलाएं होंगी। एक सदस्य किसी एनजीओ से शामिल करना होगा। यौन उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त होने के बाद इस निश्चित समयावधि में समिति को इसका निवारण करना होगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने दो दिन पूर्व ही महिला संगठनों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई संगठनों ने स्कूलों एवं सरकारी कार्यालयों में समितियां बनाने का सुझाव दिया था।