जयपुर। राज्य सरकार 6 मार्च को वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बजट पेश करने जा रही है। चुनावी वर्ष होने के चलते लोग इस बजट से लोक लुभावन घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। पत्रिका डॉट कॉम ने कृषि,व्यापार,उद्योग,पर्यटन,खनन सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और आम जनता से जानीं उनकी उम्मीदें जानीं। इन क्षेत्रों में भी बजट से उम्मीदें-
शिक्षा और चिकित्सा
– भूमि और भवनविहीन स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं के लिए बजट मिले
– केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर मॉडल स्टेट स्कूल खुलें
– सरकारी स्तर पर अंगे्रजी मीडियम के स्कूल खुलें
– मुफ्त दवा योजना में दवाइयों की संख्या बढ़कर 1000 हो
– प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाओं का विस्तार हो
– दवा की गुणवत्ता जांचने को संभागस्तर पर प्रयोगशाला बनें
उद्योग व्यापार
– औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए विशेष औद्योगिक पुलिस बल बने
– होटलों में 5000 रू. किराए तक के कमरों पर विलासिता कर न लगे
– रोजमर्रा की चीजों पर वैट घटे
– रीको औद्योगिक क्षेत्र,बैंक बाहुल्य मार्ग,बाजारों में सीसीटीवी कैमरे लगें
– कर जमा कराना सरल हो
– जहां जो फसल ज्यादा हो,उससे संबंधित फूड प्रोसेसिंग पार्क लगे
– भवन निर्माण व्यवसाय को उद्योगों का दर्जा मिले
– दिल्ली-मुम्बई कॉरिडोर के आस-पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बढ़ावा दिया जाए
पेट्रोल-खनन
– खनन के नए क्षेत्र और धातुओं की खोज हो
– खनन के पट्टे वितरण संबंधी नीतियां सरल हों। इसमें रोजगार शुरू करने के इच्छा रखने वाले युवाओं को मौका मिले
– पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोल आधारित दूसरे उद्योगों को बढ़ावा मिले
पर्यटन
– जयपर,जोधपुर,उदयपुर,अजमेर के अतिरिक्त दूसरे शहरों,जिलों में बिखरी पुरा सम्पदाओं और पर्यटन महत्व के स्थलों का विकास हो
– स्पोट्र्स टयूरिज्म को बढ़ावा देने की नीति बने
– जैन,बौद्ध,मुस्लिम,सिख धर्म के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया जाए
महिला
– कॉलेज और विवि स्तर की शिक्षा सभी वर्ग की लड़कियों के लिए पूरी तरह मुफ्त हो
– रोडवेज बसों में किराया आधा हो
– खेलों,साहसिक गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को नौकरियों में विशेष आरक्षण मिले
– जयपुर,जोधपुर,उदयपुर,अजमेर,भरतपुर,बीकानेर व कोटा संभाग मुख्यालयों पर महिला विश्वविद्यालय खुलें
– महिला कर्मचारियों (सरकारी व निजी दोनों) के बच्चों की देखभाल के लिए क्रेज खुलें
– पुलिस में महिलाओं की भर्ती बढ़ाने के लिए उनका वेतन बढ़े और कठिन सेवा शर्ते कम हों
शहरी विकास
– मेट्रो ट्रेन का विस्तार जयपुर के बाद जोधपुर,कोटा,उदयपुर,अजमेर जैसे बड़े शहरों में भी हो
– लैंड बैंक बने और भू-रूपांतरणआसान हो ताकि वैध-अवैध जमीन संबंधी विवाद कम हो
– पार्किंग सिस्टम पूरे राज्य में खराब है। किसी भी बड़ी बिल्डिंग,मॉल,कॉम्पलेक्स में इसके लिए पर्याप्त जगह छोड़ी नहीं जाती है। इस बारे में बने कानूनों का सख्ती से पालन हो
– शहरों में सफाई व्यवस्था दुरूस्त हो
– महिलाओं के पक्ष में स्टाम्प डयूटी पांच से घटाकर तीन प्रतिशत हो
– विकासकर्ता व भूमि मालिक के बीच एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यटी घटे
– रामनिवास बाग पार्किंग की तर्ज पर अन्य बड़े शहरों में पार्किंग बने
सार्वजनिक निर्माण
– सड़कों के मरम्मत की राशि बढ़े
– सड़कों व पुलों पर लगने वाले टोल के बारे में निश्चित नीति बने और टोल सड़कों के साथ वैकल्पिक सड़कें बनें
कर्मचारी वर्ग
– राज्य कर्मचारियों को छठे वेतनमान का लाभ एक जनवरी-2006 से मिले
– मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड अन्य समान कर्मचारियों की तुलना में कम है,जिसे अपग्रेड किया जाए
– संविदा पर कार्यरत योग्यताधारी कर्मचारी नियमित हों
– वेतन,पदोन्नति,भत्तों संबंधी विसंगतियों को लेकर व्याप्त असंतोष दूर हों
प्रशासन
– जनता के लिए लोक सेवा गारंटी अधिनियम का दायरा बढ़े
– सुनवाई के अधिकार,सूचना के अधिकार का पालन सख्ती हो
बिजली
– बिजली दरों में बढ़ोतरी न की जाए
– सौर ऊर्जा सहित अन्य वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए
– घरों के ऊपर से गुजरने वाली हाइटेंशन लाइनें हटाने की योजना बने
– प. राजस्थान में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जमीन देने संबंधी नीतियां और सरल हों
कृषि व पशुपालन
– खेत में तारबंदी के लिए किसानों को अनुदान मिले
– पेस्टीसाइड्स और कृषि उपकरणों से वैट हटे
– लघु और सीमांत किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति मिले
– गेहूं पर समर्थन मूल्य के साथ एमपी की तरह बढ़ा हुआ बोनस मिले
– भीलवाड़ा,चित्तौड़गढ़,राजसमंद,झुंझुनू,सीकर और नागौर में कृषि महाविद्यालय बनें
– पौधों के लिए मुफ्त दवा योजना बने
– पशुओं की मुफ्त दवाओं में वृद्धि हों
जयपुर को दरकार…
– महारानी कॉलेज के अलावा एक और महिला कॉलेज बने
– झोटवाड़ा,आमेर और सांगानेर सहित दूरस्थ इलाकों में सेटेलाइट अस्पताल बने,जांच उपकरण व जीवन रक्षक उपकरण बढ़ें
– पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए
– ड्रेनेज सिस्टम सुधारा जाए ताकि बारिश का पानी बेकार न बहे
– सोलर सिटी का दर्जा मिले। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था सोलर से हो
– रिंग रोड समय पर तैयार करने के लिए पुख्ता योजना बने
– कृषि अनुसंधान केंद्र को एडवांस रिसर्च सेंटर का दर्जा मिले
– कृषि और पशुपालन विवि बने