जयपुर। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि राज्य सरकार कांग्रेस प्रतिष्ठान के दामाद को बचाने में सदन की अवहेलना एवं अपमान कर रही है। विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि किसी सदस्य को पर्ची पर बोलने से रोका गया हो।
किरण ने कहा कि करोड़ों रुपयों के जमीन घोटाले को दबाना एवं राबर्ट वाड्रा को अनुचित लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने भूमि की उच्चतम सीमा कानून को पिछली तिथि से ही बदल दिया। सौर ऊर्जा के लिए भूमि बैंक नहीं बना कर राबर्ट वाड्रा को करोड़ो रुपयों का लाभ पहुंचाया गया। पूर्व घोषित सुजासर सौर ऊर्जा परिक्षेत्र की उपेक्षा कर गजनेर में वाड्रा की भूमि के पास ही ग्रिड सब स्टेशन बनाया गया।
किरण ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक होते हैं। किन्तु वे कुर्सी के मोह में सदस्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहे हैं। कांग्रेस का यह कहना कि इस विषय पर पूर्व में चर्चा हो चुकी, सरासर झूठ है। भूमि सीमा अधिनियम व सौर ऊर्जा अभियान में गड़बड़ी एवं राजनीतिक दबाव से किए गए घोटाले पर सदन में कभी चर्चा नहीं हुई।
रातों-रात बनाई गई 11 वाड्रा कम्पनियों ने करोड़ों रुपये भूमि खरीदने में लगाए। इन कम्पनियों के पास इतना धन कहां से आया? सौर ऊर्जा में वाड्रा कम्पनियों से भूमि खरीदने वालों को ही सरकारी प्राथमिकता क्यों?
किरण ने कहा कि भ्रष्टाचार एवं घोटाला राज्य की कांग्रेस सरकार की पहचान बन गए हैं। मुख्यमंत्री के पुत्र व रिश्तेदारों को नियम विरूद्ध लाभ पहुंचाने की कहानियां जग विदित हैं।
ग्राम स्तर पर विकास की समग्र योजना बने
भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि गांवों के विकास के लिए ग्राम स्तर पर समग्र योजना बनाई जानी चाहिए। ग्रामीण विकास विभाग की मांगों पर कटौति प्रस्ताव के माध्यम से किरण ने ग्रामीण रोजगार योजना में पक्के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देने एवं मजदूरी दर बढ़ाने की मांग की। निर्धन परिवार आवास योजना प्रशासनिक शिथिलता के कारण दम तोड़ चुकी है। विधायक विकास निधि के अनुशंषित कार्यों में भारी विलम्ब हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण से भूजल स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है।
किरण ने कटौति प्रस्ताव में ग्रामीण महिलाओं में कौशल वृद्धि और रोजगार बढ़ाने एवं विद्यार्थी मित्रों के नियमन की भी मांग की। लोक जुम्बिश योजना के कार्मिकों को सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित करने, ग्रामीण रोजगार योजना में संविदा कर्मियों को भेदभाव पूर्वक हटाने के बारे में भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीण स्वरोजगार केन्द्रों से युवाओं को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
राजस्व में अग्रणी सुविधाओं में पिछड़ा राजसमंद
भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव एवं विधायक किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजसमंद जिला सरकार को राजस्व देने में अग्रणी हैं किन्तु सुविधाओं में पिछड़ा ही रह गया। यह सरकारी उपेक्षा एवं भेदभाव से प्रभावित है।
किरण ने तारांकित प्रश्न के प्रत्युत्तर में बताया गया कि राजसमंद जिले में खनिज पदार्थों से अधिशुल्क के रूप में सरकार को वर्ष भर में 300 करोड़ रूपये मिले हैं। मूल्यवर्धित कर के रूप में भी लगभग 2500 करोड़ रुपये राजसमंद देता है। किन्तु केलवा उमठी झान्झर की खनन सड़क 4 वर्षों में भी पूरी नहीं बन पाई है। भीम तहसील में सीमेण्ट श्रेणी के चुना पत्थर के 200 लाख टन के भण्डार है। इससे 5-6 सीमेन्ट संयंत्र लग सकते हैं। जिले में क्वार्टज फेल्सपार के 2.6 लाख टन भण्डार है। राज्य सरकार खनन उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही हैं। जिले में प्राथमिक धातुओं के बी बड़े भण्डार मिलने की संभावनाऐं हैं।
किरण ने अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि प्याज के खुदरा मूल्यों के बारे में राज्य सरकार के पास कोई जानकारी नहीं हैं। राज्य में प्याज का उत्पादन वर्ष 2009-10 में 3.58 लाख मैट्रिक टन था। यह वर्ष 2012-13 में बढ़ कर 8.39 लाख मैट्रिक टन हो गया। उचित मूल्यों की दुकानों पर प्याज आपूर्ति का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।